काठमाडौँ ।
सरकारले देशको प्रमुख गुप्तचरी निकाय ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग’ (राअवि) लाई पुन: प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत फर्काउने ठूलो निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले गृह मन्त्रालय मातहत रहेको गुप्तचरी निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकै प्रत्यक्ष निगरानी र निर्देशनमा राख्ने गरी कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेको हो।
किन गरियो यो निर्णय?
स्रोतका अनुसार, मुलुकको आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा संवेदनशीलता, सूचनाको गोपनीयता र तीव्र गतिमा कार्यसम्पादन गर्नका लागि यो कदम चालिएको हो।
-
सुरक्षा रणनीति: प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सोझो कमाण्ड हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा तत्काल निर्णय लिन सहज हुने सरकारको दाबी छ।
-
विगतको अभ्यास: यसअघि पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यो विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो। पछि सरकार परिवर्तनसँगै यसलाई पुन: गृहमा फर्काइएकोमा अहिले फेरि पुरानै अवस्थामा लगिएको हो।
के हुन्छ अबको परिवर्तन?
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन: अब राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आफ्नो दैनिक रिपोर्टिङ, बजेट व्यवस्थापन र रणनीतिक योजनाहरू सिधै प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई बुझाउनुपर्नेछ। यसले गर्दा गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक हस्तक्षेप कम हुने र विभाग स्वायत्त रूपमा बलियो हुने विश्वास गरिएको छ।
यद्यपि, विपक्षी दलहरू र केही सुरक्षा विज्ञहरूले भने सबै शक्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयमै केन्द्रित गर्दा गृह मन्त्रालय कमजोर हुन सक्ने भन्दै यस कदमको समीक्षा हुनुपर्ने टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
यस निर्णयसँगै गुप्तचरी संयन्त्रको कार्यशैलीमा कस्तो परिवर्तन आउँछ, त्यो भने आगामी दिनमा हेर्न बाँकी छ।
