१३ कात्तिक, काठमाडौं । प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न नियामक निकायका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८३’ अगाडि बढाएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । विधेयकबारे शुक्रबार कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाबीच छलफल भएको छ ।
मन्त्री गौतमको सचिवालयका अनुसार छलफलमा सरकारी उच्च अधिकारी तथा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता थियो ।
प्रस्तावित विधेयकमा प्रेस काउन्सिललाई पुनर्संरचना गरी स्वायत्त नियामक निकाय बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । काउन्सिलको नीति निर्माण तथा कामकारबाहीका लागि अध्यक्षको नेतृत्वमा निर्देशक समिति गठन गर्ने र अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सभामुखको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) बाट सिर्जित भ्रामक सामग्रीको नियमन गर्ने अधिकार पनि काउन्सिललाई दिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।
विधेयकले सञ्चारमाध्यममा हुने लगानी पारदर्शी बनाउन सञ्चालकले लगानीको स्रोत र क्षेत्र खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, सञ्चालकको लगानी जोडिएको विषयमा समाचार वा सामग्री प्रकाशन गर्दा त्यसको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ |विधेयकको उद्देश्य पत्रकारितालाई मर्यादित, विश्वसनीय, स्वच्छ र जवाफदेही बनाउनु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
