सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ऋणको शतप्रतिशत ब्याज सरकारले बेहोर्नेछ भने कर्मचारीले साँवा रकम २० वर्षभित्र किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले ६० लाख, सहसचिवले ५० लाख र उपसचिवले ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने प्रस्ताव छ। शाखा अधिकृतका लागि दुईपाङ्ग्रे सवारी खरिदमा ४ लाख र सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रस्ताव गरिएको छ।
यो व्यवस्था सरकारी सवारीसाधनको खरिद, इन्धन, मर्मत र चालक खर्च घटाउने उद्देश्यले ल्याउन खोजिएको हो। योजनामा सहभागी हुने कर्मचारीले सामान्य अवस्थामा सरकारी सवारी सुविधा एकैसाथ लिन पाउने छैनन्।
निर्देशिकाको मस्यौदामा नेपालमै एसेम्बल भएका सवारीसाधन र विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सरकारी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेसन विस्तार गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
