काठमाडौँ — मुलुकमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै सिंहदरबारबाट भएका कतिपय रणनीतिक तथा नीतिगत निर्णयहरूले भौतिक रूपमा मात्र नभई डिजिटल प्लेटफर्महरूमा पनि ठूलो तरंग पैदा गरेका छन्। फेसबुक, एक्स (ट्विटर), टिकटक र इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू यतिबेला राजनीतिक बहसको मुख्य अखडा बनेका छन्, जहाँ सरकारका निर्णय र कार्यशैलीमाथि सर्वसाधारणदेखि बुद्धिजीवीहरूले व्यापक र चर्को प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।
पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले चालेका सार्वजनिक सरोकारका कदम, मन्त्रालयको संख्यामा गरिएको कटौती, सुशासनको अभियान तथा प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको जबाफदेहिता जस्ता विषयमा सामाजिक सञ्जालमा बहस निकै तातेको छ।
समर्थन र प्रशंसाको ओइरो नयाँ सरकारका केही जनपक्षीय र प्रशासनिक सुधारका निर्णयहरूलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखिएका छन्। गुड गभर्नान्स (सुशासन) र फजुल खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले गरिएका निर्णयहरूको स्वागत गर्दै धेरै युवा प्रयोगकर्ताहरूले “परिवर्तनको सुरुवात” भन्दै पोस्टहरू गरिरहेका छन्। विशेष गरी युवा पुस्ताले नयाँ राजनीतिक नेतृत्वबाट राखेको भरोसा र आशाका कारण कतिपय भिडियो र स्टाटसहरू लाखौँ भ्यूजसहित भाइरल भइरहेका छन्।
जिज्ञासा र आलोचनाको घेरा अर्कोतर्फ, सरकारको कार्यशैली र केही अध्यादेशहरूलाई लिएर आलोचनात्मक टिप्पणीहरूको पनि बाढी नै आएको छ। प्रधानमन्त्रीको संसद्मा अनुपस्थितिलाई लिएर “संसदीय मर्यादा र पारदर्शिता खोइ?” भन्दै एक्स (ट्विटर) मा प्रश्नहरू उठाइएका छन्। यस्तै, नीतिगत अस्पष्टता र हतारमा गरिएका कतिपय निर्णयहरूका कारण सामाजिक सञ्जालमा “सुशासन केवल नारामा मात्र सीमित हुन नहुने” भन्दै रचनात्मक खबरदारी समेत भइरहेको छ।
भर्चुअल बहसको नयाँ आयाम यसपटकको राजनीतिक बहस केवल गाली र तालीमा मात्र सीमित छैन। प्रयोगकर्ताहरूले डिजिटल माध्यमकै प्रयोग गरेर सरकारका नीतिहरूको तुलनात्मक विश्लेषण, पुराना दल र नयाँ दलका कार्यशैलीको समीक्षा, र देशको आर्थिक अवस्थाबारे ‘इन्फोग्राफिक्स’ र ‘भिडियो ब्लग’ मार्फत आफ्ना परिपक्व धारणाहरू राखिरहेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अचेल सामाजिक सञ्जाल जनमत बुझ्ने सबैभन्दा छिटो र प्रभावकारी माध्यम बनेको छ। सिंहदरबारले गर्ने हरेक निर्णयको मिनेट-मिनेटमा मूल्याङ्कन हुने भएकाले नयाँ सरकारलाई जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न यो भर्चुअल बहसले एकातिर दबाब दिएको छ भने अर्कोतिर जनताको वास्तविक मुड बुझ्न सघाएको छ।
इन्टरनेटको यो व्यापकताले सरकारका आगामी कदमहरू अझ बढी पारदर्शी र जनमुखी हुनुपर्ने चुनौती थपिदिएको स्पष्ट देखिन्छ।
