२३ असार, काठमाडौं । बलात्कार मुद्दामा निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरीलाई सफाइ दिएको दुई न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र डिल्लीरत्न श्रेष्ठविरुद्ध विरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ |
नाम परिवर्तित ‘२६ परिसर २६’ बाट परेको उजुरीमा उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याई कारबाहीको माग गरिएको छ। गिरीकी पूर्वपत्नी आरती रावलले उनीविरुद्ध वैवाहिक बलात्कार र बलात्कार कसुरमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। २०७५ मा गिरीले रावलसँग विवाह गरेपछि सम्बन्ध बिग्रिएकाले २०७९ मंसिरमा रावलले कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा वैवाहिक बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन्। वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा चलिरहेकै बेला २०७९ चैत २७ गते राति र २८ गते दिउँसोसम्म गरेर ८ पटक जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै अर्को जाहेरी परेको थियो।
जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनले वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा गिरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिए पनि सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।रावलले बहस चलिरहेका बेला इजलासमै विष सेवन गरेपछि सर्वोच्चले गिरीलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो।
२०८१ जेठमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले भुवन गिरीलाई ७ वर्ष कैद र ३ लाख जरिवानाको फैसला गरेको थियो। तर, उच्च अदालत पाटनले उक्त फैसला उल्टाउँदै गिरीलाई सफाइ दिएको थियो।
न्याय परिषद्मा दिइएको उजुरीमा न्यायाधीशद्वयले पीडितलाई बन्धक बनाई पटकपटक करणी गरिएको दाबीलाई बेवास्ता गरी ुसहमतिु को सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गरेर सफाइ दिएको आरोप छ। करणीबाट असहनीय पीडा भएपछि प्रहरी गुहार्दा घटनास्थलमै प्रहरी आएर पीडितको उद्धार गरेको तथ्य हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ।
उच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा गिरीलाई सफाइ दिँदा केही आधारहरू उल्लेख गरेको छ । उच्च अदालतले उमेर पुगेका दुई व्यक्तिबीच हुने भेटघाट र सम्बन्धलाई अस्वाभाविक वा अवाञ्छनीय भन्न नहुने ठहर गरेको छ।
जाहेरवालाको बयान र प्रतिवादीको बयानका आधारमा दुई जनाबीच भेट भएको, सँगै बसेको र खाना खाएको स्थापित भए पनि बलात्कार भएको भनिएको कोठामा संघर्ष वा झैझगडा भएको कुनै लक्षण वा वस्तुस्थिति नपाइएको फैसलामा उल्लेख छ। जाहेरवालाले योनाङ्ग दुखेको बताए पनि शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनमा योनाङ्ग वा शरीरका अन्य भागमा कुनै चोटपटक नदेखिएकोले त्यसलाई जबरजस्ती करणी भन्न नमिल्ने ठहर गरिएको छ।
जाहेरवालाले सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम, महिला आयोगमा उजुरी दिनुका साथै सडक संघर्षसमेत गर्नुलाई पतिसँग आफ्नो हक अधिकारका लागि न्याय उठाउनु अस्वाभाविक मान्न नमिल्ने तर उमेर पुगेका व्यक्तिबीच हुने शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी भन्न नमिल्ने ठहर उच्च अदालतले गरेको छ।
