युवाको बलिदानपछि उठेको कठोर प्रश्न—के आन्दोलन जनताको लागि थियो, कि केही व्यक्तिको फाइदाका लागि?

“७६ जनाको रगत: परिवर्तनको सपना कि शक्तिको खेल?”

काठमाडौं —
हालैको युवा नेतृत्वको विरोध आन्दोलन, जसलाई धेरैले “Gen Z आन्दोलन” भनेर चिनिरहेका छन्, देशभरि ठूलो बहसको विषय बनेको छ। आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक झडपमा ७६ जनाको मृत्यु भएको घटनाले देशलाई गम्भीर शोकमा डुबाएको छ।

आन्दोलनपछि सरकारले गरेका केही नियुक्ति र सिफारिसहरूले अहिले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा नयाँ प्रश्नहरू उठाइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो प्रमुख निजी सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई नेशनल ट्रस्ट फर नेचर कन्जर्भेसन (NTNC) को अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि आलोचना सुरु भएको छ। आलोचकहरूका अनुसार यस्तो नियुक्तिले राजनीतिक निकटता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

त्यसैगरी सरकारले गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेको निर्णय पनि विवादको केन्द्रमा परेको छ। केही नागरिक समाजका प्रतिनिधि र युवाहरूले आन्दोलनको मूल उद्देश्य सिस्टम सुधार र जवाफदेहिता भएको बताउँदै यस्तो निर्णयले जनअपेक्षा पूरा नगरेको टिप्पणी गरेका छन्।

“बलिदान कसका लागि?” – युवाहरूको प्रश्न

आन्दोलनमा सहभागी धेरै युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ कि आन्दोलनको उद्देश्य राजनीतिक संरचनामा सुधार र पारदर्शिता ल्याउनु थियो, तर पछिल्ला निर्णयहरूले त्यसको सन्देश कमजोर बनाएको देखिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्,

“जनआन्दोलनपछि गरिने हरेक निर्णय अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। यदि पारदर्शिता र योग्यता स्पष्ट रूपमा देखिएन भने जनविश्वास कमजोर हुन सक्छ।”

सरकारको तर्क

सरकारी स्रोतहरू भने यी निर्णयहरू प्रक्रियाअनुसार गरिएको र सम्बन्धित व्यक्तिहरू योग्य भएको दाबी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार राजनीतिक व्याख्या भन्दा संस्थागत आवश्यकताका आधारमा नियुक्ति गरिएको हो।

निष्कर्ष

७६ युवाको ज्यान गएको घटनाले देशलाई गहिरो पीडामा डुबाएको छ। अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको यही हो —

के आन्दोलनले चाहेको परिवर्तन वास्तवमै प्राप्त भयो?
कि जनताको बलिदानपछि पनि पुरानै राजनीतिक संस्कार दोहोरिँदैछ?

यो प्रश्नको उत्तर समय, पारदर्शिता र जिम्मेवारीले मात्र दिन सक्नेछ।