काठमाडौँ, जेठ ३ गते ।
सर्वोच्च अदालतले भारतबाट १ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क (कर) असुल गर्ने बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको विवादित निर्णय कार्यान्वयनमा तत्कालका लागि रोक लगाएको छ। अदालतको यो अन्तरिम आदेशसँगै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा घरायसी सामान ओसारपसार गर्ने सर्वसाधारणले ठुलो राहत पाएका छन्।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभाग लगायतका सरोकारवाला निकायहरूलाई उक्त नियम कार्यान्वयन नगर्न र सीमा क्षेत्रको अवस्थालाई पूर्ववत् (सामान्य) राख्न निर्देशन दिएको छ।
के थियो विवाद?
गत वैशाख महिनाको सुरुवाती चरणमा बालेन शाह सरकारले नेपाल-भारत खुला सिमानाबाट हुने अनौपचारिक व्यापार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने भन्दै एउटा पुरानो नियमलाई कडा रूपमा लागू गरेको थियो। जसअनुसार भारतबाट १ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउने क्रस–बर्डर यात्रु र सर्वसाधारणले समेत भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
सरकारको यो कदमपछि सीमा नाकाहरूमा सशस्त्र प्रहरी र भन्सार अधिकारीहरूले सर्वसाधारणका चिप्सका प्याकेट, बिस्कुट, केरा र साना घरायसी सामानमा समेत कडा चेकिङ गर्न थालेका थिए। जसका कारण तराई-मधेसका सीमावर्ती क्षेत्रमा आम नागरिक र सुरक्षाकर्मीबिच दिनहुँजसो विवाद र विरोध प्रदर्शन भइरहेका थिए। प्रतिपक्षी दलहरूले पनि यसलाई “गरिब नागरिकमाथिको अत्याचार” भन्दै आलोचना गरेका थिए।
अदालतको ठहर
उक्त नीतिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा सरकारको यो निर्णय भन्सार ऐन, २०८१ को खुकुलो प्रावधान र छुटसम्बन्धी व्यवस्था विपरीत रहेको दाबी गरिएको थियो। अधिवक्ताहरूको तर्क सुनेपछि सर्वोच्चले १ सय रुपैयाँको न्यून सीमा व्यावहारिक नभएको र यसले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा अनावश्यक सास्ती दिएको ठहर गर्दै तत्काल कर असुली रोक्न आदेश दिएको हो।
अदालतको यो आदेशसँगै अब सीमा क्षेत्रमा भारतीय बजारबाट दैनिक उपभोग्य र घरायसी सामान खरिद गरेर ल्याउने नागरिकहरूलाई अनावश्यक केरकार र कर तिर्नुपर्ने बाध्यता तत्कालका लागि हटेको छ। स्थानीय व्यापारी तथा सर्वसाधारणले अदालतको यो कदमको स्वागत गरेका छन्।
