जनताको भोटबाट बनेको सरकार ठुलो कि पार्टीको कोठाबाट बनेको न्यायाधीश?

काठमाडौँ, जेठ ३

नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रबाट सर्वसाधारणले आफ्नो दैनिक जीविकोपार्जनका लागि ल्याउने खुद्रा सामानमा भन्सार लगाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि नयाँ बहस र आक्रोश पैदा भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क उठाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा र कतिपय राजनीतिक वृत्तमा यसको तीव्र आलोचना सुरु भएको हो।

नेपाल सरकारले सीमापारिबाट हुने अवैध व्यापार रोक्न र आन्तरिक राजस्व मजबुत बनाउन भन्दै १०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने नियम कडा पारेको थियो। तर, अदालतको यो रोकसँगै सीमा क्षेत्रका स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गर्दै न्यायलयको दलीय भागबन्डामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

“जनताको भोट ठुलो कि पार्टीको कोठा?”

स्थानीय उपभोक्ता तथा केही राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले अदालतको यो कदमलाई जनभावना विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रका एक स्थानीयले आक्रोश पोख्दै भने:

“जनताको भोटबाट बनेको सार्वभौम सरकार ठुलो कि राजनीतिक पार्टीको कोठाभित्र बसेर भागबन्डामा नियुक्त गरिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ठुलो? सरकारले देशको अर्थतन्त्र र नियमनका लागि गरेको निर्णयलाई कोठाभित्र बसेर उल्टाउने अधिकार कसले दियो?”

आलोचकहरूको तर्क छ कि जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरूले देशको अर्थतन्त्र, राजस्व र सीमा सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्छन्। यस्तो अवस्थामा न्यायलयले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र हस्तक्षेप गर्दा नीतिगत अस्पष्टता मात्र बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ।

अदालतको तर्क र उपभोक्ताको राहत

अर्कोतर्फ, अदालतको यो अन्तरिम आदेशलाई कतिपयले स्वागत पनि गरेका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तु जस्तै नुन, तेल, चामल र तरकारी किन्न सीमापारि जाने गरिब तथा निम्न मध्यमवर्गीय परिवारका लागि १०० रुपैयाँको सिलिङ निकै व्यावहारिक नभएको रिट निवेदकहरूको दाबी थियो।

• अदालतको आदेश: १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क उठाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू।

• सरकारको बचाउ: सीमावर्ती बजारको अवैध कारोबार रोक्न र स्वदेशी व्यवसायीलाई संरक्षण गर्न यो नियम आवश्यक थियो।

यो आदेशसँगै सीमानाकामा भन्सार तिर्नुपर्ने झन्झटबाट तत्कालका लागि सर्वसाधारणले राहत पाएका छन्। तर, “जनताको प्रतिनिधि ठुलो कि राजनीतिक नियुक्ति पाएका न्यायाधीश?” भन्ने यो सैद्धान्तिक र राजनीतिक बहसले भने आगामी दिनमा झन् उग्र रूप लिने देखिन्छ।