काठमाडौँ । देशभरका निजी विद्यालयहरूले सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत अत्यधिक शुल्क असुल्दै आएको गुनासो बढ्दै गएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि विभिन्न नियम तथा निर्देशिका जारी गरिए पनि धेरै विद्यालयहरूले ती नियमको पालना नगरेको अभिभावकहरूको आरोप छ।
अभिभावकहरूका अनुसार वार्षिक शुल्कसँगै अतिरिक्त शीर्षकमा विभिन्न रकम असुल्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। भर्ना शुल्क, विकास शुल्क, प्रविधि शुल्क, परीक्षा शुल्क जस्ता नाममा ठूलो रकम लिइँदा मध्यम तथा निम्न आय भएका परिवारहरू आर्थिक रूपमा मारमा परेका छन्।
सरकारले विद्यालय शुल्क निर्धारण सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ। स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन नगर्दा विद्यालयहरू मनपरी शुल्क असुल्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार शुल्क निर्धारण पारदर्शी र न्यायसंगत हुनुपर्छ। उनीहरूले सरकारलाई कडा अनुगमन र आवश्यक कारबाही गर्न सुझाव दिएका छन्।
यता, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास मन्त्रालयले भने विद्यालय शुल्कसम्बन्धी गुनासो आएमा छानबिन गरी कारबाही गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नियम उल्लंघन गर्ने विद्यालयहरूलाई सचेत गराउनेदेखि लिएर कारबाहीसम्मको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
अभिभावकहरूले भने तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेका छन्। उनीहरूले शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अनियमितता रोक्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।
