काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले हालै गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको औचित्य र आधारबारे सरकारसँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ। आयोग गठनको प्रक्रिया, उद्देश्य तथा कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठेपछि अदालतले सरकारलाई कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आयोग गठन गर्दा पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाबारे समेत सरकारसँग जानकारी मागेको छ। साथै, आयोग गठनले नागरिकको मौलिक अधिकारमा कुनै असर पर्ने वा नपर्ने विषयमा पनि स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको छ।
रिट निवेदकहरूले आयोग गठनको निर्णय अस्पष्ट र मनोमानी ढंगले गरिएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले आयोगको कार्यक्षेत्र, अधिकार र आवश्यकताको बारेमा पर्याप्त स्पष्टता नरहेको भन्दै निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।
यसैबीच, सरकार पक्षले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अवैध सम्पत्ति छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोग गठन गरिएको जनाएको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले उक्त कदम चालिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षको बहसपछि यस विषयमा थप सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ। अदालतको आगामी निर्णयले आयोगको वैधानिकता र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
