वीरगञ्जमा सडक विस्तार विवाद चर्कियो, ऐतिहासिक बस्ती जोगाउन स्थानीयको माग

1. राम आर्य

वीरगञ्ज।करिब दुई सय वर्ष पुरानो ऐतिहासिक, धार्मिक तथा आर्थिक महत्व बोकेको वीरगञ्ज शहरमा सडक विस्तारको विषयले विवाद चर्किएको छ। स्थानीय बासिन्दा, उद्योगी–व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले ऐतिहासिक बस्ती जोगाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनीहरूले नेपाल–भारत सीमा मितेरी पुलदेखि गण्डकसम्मको क्षेत्रलाई घना आबादी क्षेत्र घोषणा गरी पुराना संरचना जोगाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। यसअघि २०७८ चैत १३ गते वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा सो क्षेत्रका घरटहरा नतोड्ने सहमति भएको थियो।

यसैबीच, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत वीरगञ्ज बजार क्षेत्रको सडक ‘अलाइनमेन्ट’ परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै पथनैया–परवानीपुर हुँदै बहुअरीस्थित एकीकृत जाँचचौकी (ICP) सम्म नयाँ मार्ग कायम गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, र वैकल्पिक सडकहरू समेत सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

स्थानीयको कडा विरोध

स्थानीयका अनुसार हाल प्रस्तावित मुख्य सडक विस्तारका कारण मण्डकदेखि घण्टाघरसम्म तथा रजत जयन्ती चौकसम्म करिब १५०० घरधुरी प्रभावित हुनेछन्। झन्डै ९० हजार मानिस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी गुमाउने जोखिममा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

घर भत्काइएमा धेरै परिवार बेघर हुने, व्यापार–व्यवसाय ठप्प हुने र ठूलो आर्थिक संकट निम्तिने भन्दै स्थानीयले सडक विस्तारको वर्तमान मोडेलप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

‘नागरिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप’

पीडितहरूले राज्यबाट प्राप्त लालपुर्जाका आधारमा निर्माण गरिएका घरहरूमा डोजर प्रयोग गरी भत्काउने कार्यलाई नागरिक अधिकारमाथि हस्तक्षेपको रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्ति उपभोग गर्ने अधिकारको उल्लंघन भएको बताएका छन्।

वैकल्पिक समाधानको प्रस्ताव

स्थानीयले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार पुराना बस्तीको अवस्थालाई ध्यानमा राखी सडकको मापदण्ड घटाउन सकिने व्यवस्था प्रयोग गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड मा लागू गरिएको ‘शहरी मार्ग’ मापदण्ड (दायाँ–बायाँ ९/९ मिटर) जस्तै व्यवस्था वीरगञ्जमा पनि लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

साथै, असन क्षेत्र जस्तै पुराना बस्ती संरक्षण गर्ने नीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। स्थानीयले मठ–मन्दिर, मस्जिद, धर्मशाला, विद्यालय र अस्पतालजस्ता सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आफ्ना मागहरू प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सञ्चारमाध्यमसँग सहयोगको अपिल गरेका छन्।