काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेसँगै पार्टी स्पष्ट रूपमा दुई धारमा विभाजित बनेको छ। संस्थापन पक्ष (सभापति गगन थापा समूह) ले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेर तल्लो तहसम्म ‘जरा अभियान’ मार्फत सदस्यता अद्यावधिक गरिरहँदा, इतर (शेरबहादुर देउवा) पक्षले त्यसलाई ‘काउन्टर’ दिन देशैभर समानान्तर प्रदेश भेला सुरु गरेको छ।

सभापति गगन थापाले देउवा र शेखर कोइराला पक्षसँग पर्याप्त परामर्श र सहमति नगरी एकलौटी रूपमा १९ जना केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनीत गरेपछि चिढिएको देउवा समूहले देशव्यापी रूपमा समानान्तर गतिविधि तीव्र पारेको हो। देउवा समूहले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आह्वान गर्नुअघि जग बलियो बनाउने रणनीतिअन्तर्गत सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय भेलाको योजना बुनेको छ।
कोशी र बागमतीबाट विद्रोहको सुरुवात
यसै रणनीतिअनुसार देउवा पक्षले कोशी र बागमती प्रदेशमा आफ्नो समानान्तर भेला सम्पन्न गरिसकेको छ। कोशी प्रदेशको भेला संयोजनको जिम्मा पाएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको उपस्थितिमा डा. शेखर कोइराला पक्षका नेताहरूको समेत सहभागितामा भव्य भेला सम्पन्न भयो। त्यस्तै, बागमती प्रदेशमा प्रकाशमान सिंह र डा. प्रकाशशरण महतको संयोजनमा छुट्टै भेला आयोजना गरिएको छ।
बाँकी पाँच प्रदेशका लागि पनि देउवा समूहले वरिष्ठ नेताहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ:
-
मधेस प्रदेश: आनन्द ढुंगाना
-
लुम्बिनी प्रदेश: किशोरसिंह राठोर
-
गण्डकी प्रदेश: मेखलाल श्रेष्ठ
-
कर्णाली प्रदेश: जीवनबहादुर शाही
-
सुदूरपश्चिम प्रदेश: एनपी सावद
‘पार्टी बचाउने अभियान’ कि समानान्तर महाधिवेशन?
देउवा पक्षका नेता मीन विश्वकर्माले यो भेला कुनै गुटको नभई सिंगो कांग्रेसलाई जोगाउने अभियान भएको दाबी गरेका छन्। संस्थापन इतर समूहका नेताहरूका अनुसार सातै प्रदेशको भेला सकिएपछि काठमाडौँमा ‘महाधिवेशन आयोजक समिति’ गठन गरिनेछ र छुट्टै सम्पर्क कार्यालय खोलेर समानान्तर महाधिवेशनको मिति घोषणा गरिने तयारी भइरहेको छ।
“अहिले कांग्रेसमा दुईवटा कार्यतालिका र दुईवटा धार देखिएका छन्, जुन सिंगो कांग्रेसका लागि सुखद होइन। तर नेतृत्वले पेलेर जान खोजे हामी चुप लागेर बस्दैनौँ,” इतर समूहका एक नेताले आक्रोश पोखे।
संस्थापन पक्षको अडान: ‘विधानबाहिरका गतिविधि स्वीकार्य छैनन्’
यता संस्थापन पक्षले भने इतर समूहको यो कदमलाई विधानविपरीतको अराजकता भनेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले मिडियासँग कुरा गर्दै भने, “पार्टीमा कसैलाई असन्तुष्टि छ भने महाधिवेशनको मैदानमा आएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। बाहिर बसेर गरिने विधानविपरीतका कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य हुँदैनन्।”
विशेष महाधिवेशनपछि सुरु भएको संस्थापन र इतर पक्षको यो टकरावले नेपाली कांग्रेसलाई इतिहासकै जटिल मोडमा पुर्याएको छ। पार्टीभित्रै दुईवटा समानान्तर सत्ता सञ्चालन हुन थालेपछि आम कार्यकर्तामा भने निराशा छाउन थालेको छ। उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाललाई सहमतिको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी दिइए पनि नेताहरू आ-आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा कांग्रेस विभाजनकै दिशामा अघि बढेको त होइन भन्ने आशंका राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ।


