काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रिय बैंकले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसअघि लिइएको सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई नै निरन्तरता दिएको छ।
गम्भीर आर्थिक मन्दीको हल्ला र बजारमा मागको कमी भइरहेका बेला सार्वजनिक भएको यस समीक्षाले विद्यमान ब्याजदर करिडोर, बैंक दर, अनिवार्य नगद अनुपात (CRR) र वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) लाई यथावत राखेको छ। यद्यपि, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न र ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘स्थायी निक्षेप सुविधा’ (SDF) सम्बन्धी व्यवस्थामा भने पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
📉 आर्थिक वृद्धिदर र महँगीको अवस्था
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमानलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ।
समीक्षा अवधिमा मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) नियन्त्रणमै देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.३९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ, जुन राष्ट्र बैंकको ५ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रै हो। तर, विश्वव्यापी भू-राजनीतिक तनावका कारण आगामी दिनमा मूल्यवृद्धिमा केही चाप पर्न सक्ने जोखिम भने कायमै रहेको बैंकले औंल्याएको छ।
💰 रेमिट्यान्सको छलाङ र बलियो बाह्य क्षेत्र
नेपालको बाह्य आर्थिक सूचकहरू भने निकै बलियो देखिएका छन्। नौ महिनाको अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ३९.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १६ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ। रेमिट्यान्समा आएको यो ऐतिहासिक सुधारका कारण देशको शोधनान्तर स्थिति रु. ७ खर्ब ३१ अर्ब १६ करोडले बचतमा रहेको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ।
🏦 ब्याजदरमा गिरावट, तर कर्जा प्रवाह सुस्त
बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि थुप्रिएको अधिक तरलताका कारण ब्याजदरमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर घटेर ६.७७ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन विगत केही वर्षयताकै न्यून हो। निक्षेपको औसत ब्याजदर पनि ३.४० प्रतिशत कायम भएको छ।
ब्याजदर सस्तो भए तापनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह भने अझै सुस्त छ। समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा मात्र ५.७ प्रतिशतले बढेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको खराब कर्जा (NPL) मा केही वृद्धि भए पनि पूँजीकोष पर्याप्तता र समग्र वित्तीय प्रणाली सुरक्षित र स्थिर रहेको स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले प्रशासनिक र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिएकाले यो लचिलो नीतिले आन्तरिक माग बढाउन, लगानी प्रोत्साहन गर्न र आर्थिक गतिविधिलाई थप गतिशील बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले व्यक्त गरेको छ।
