काठमाडौँ — नेपालका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनका लागि वार्षिक ‘सेल्फ रिपोर्ट कार्ड’ (स्वयं मूल्याङ्कन प्रतिवेदन) अनिवार्य गरिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। राज्यका प्रमुख अंगहरूमा रहने पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकालभरि गरेका काम, उपलब्धि र विफलताको विवरण जनतासामु बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न नागरिक समाज र कानुनविद्हरूले दबाब दिएका हुन्।
के हो ‘सेल्फ रिपोर्ट कार्ड’ ?
यस व्यवस्था अन्तर्गत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग लगायतका सबै संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरूले आफूले वर्षभरि गरेका कामहरूको लिखित लेखाजोखा आफैँ तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
“संवैधानिक पदहरूमा बसेर केवल सरकारी सेवा-सुविधा मात्र लिने तर ठोस परिणाम दिन नसक्ने परिपाटीको अन्त्य हुन जरुरी छ। प्रत्येक पदाधिकारीको व्यक्तिगत कार्यसम्पादनको ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक भएमा मात्र नागरिकले उनीहरूको योग्यताको सही मूल्याङ्कन गर्न पाउँछन्।” — नागरिक समाजका प्रतिनिधि
किन आवश्यक छ यो व्यवस्था?
हाल संवैधानिक निकायहरूले राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने संवैधानिक व्यवस्था भए तापनि, त्यसमा पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन स्पष्ट देखिँदैन।
विज्ञहरूका अनुसार यो व्यवस्था लागू भएमा निम्न फाइदाहरू हुनेछन्:
-
जवाफदेहिता बढ्ने: पदाधिकारीहरूले पदमा रहँदा जिम्मेवारीपूर्वक र परिणाममुखी काम गर्न बाध्य हुनेछन्।
-
पारदर्शिता सुनिश्चित हुने: संवैधानिक निकायहरूमा हुने ढिलासुस्ती र राजनीतिक दबाबका कारण रोकिएका फाइलहरूको यथार्थ विवरण बाहिर आउनेछ।
-
योग्यताको कदर: राम्रो काम गर्ने पदाधिकारीहरूको पहिचान हुने र अक्षमहरू स्वतः नैतिक दबाबमा पर्नेछन्।
-
सुशासनमा सुधार: राज्यका उच्च तहमा बस्नेहरूको मूल्याङ्कन हुने प्रणालीले समग्र सुशासनको सूचकांकलाई माथि उकास्नेछ।
कानुनी र व्यावहारिक चुनौती
यो माग उठिरहँदा यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने केही कानुनी जटिलताहरू रहेका छन्। वर्तमान संविधान र ऐन-नियमहरूमा पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत ‘सेल्फ रिपोर्ट कार्ड’ सम्बन्धी कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन। यसका लागि संसदीय समितिहरूले विशेष निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने वा सम्बन्धित ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
नागरिक स्तरबाट उठेको यो मागलाई संसद् र सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर, राज्यका जिम्मेवार पदमा बस्नेहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन यो एउअा कोशेढुङ्गा साबित हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
