क्यान्बेरा, अस्ट्रेलिया ।
अस्ट्रेलिया सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको नयाँ संघीय बजेट (सन् २०२६-२७) सँगै यहाँको आप्रवासन (Immigration) नीतिलाई थप व्यवस्थित र कडा बनाउने सम्भावनाबारे राजनीतिक तथा सामाजिक स्तरमा बहस तीव्र बनेको छ। देशभित्र बढ्दै गएको घरजग्गाको अभाव (Housing Shortage) र पूर्वाधारको चापलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आप्रवासन प्रणालीमा ठूलो हेरफेर गर्न लागेको हो।
‘अनशोर’ (अस्ट्रेलियामै रहेका) लाई प्राथमिकता, नयाँ आउनेलाई सकस
अस्ट्रेलिया सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थायी आप्रवासन कार्यक्रम (Permanent Migration Program) को कोटा १ लाख ८५ हजारमै सिमित राखेको छ। तर, यसपटक रणनीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्दै कुल कोटाको झन्डै ७० प्रतिशत (१ लाख २९ हजारभन्दा बढी) सिट अस्ट्रेलियाभित्रै बसोबास गरिरहेका (Onshore) आवेदकहरूका लागि छुट्याइएको छ। यसले गर्दा नेपाल लगायतका देशबाट सिधै अस्ट्रेलिया आउन चाहने (Offshore) नयाँ आप्रवासीहरूका लागि प्रतिस्पर्धा निकै कडा हुने देखिएको छ।
विद्यार्थी भिसामा थप कडाइ र भिसा शुल्क वृद्धि
नयाँ नीतिअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि भिसा प्रक्रियामा अझ बढी कडाइ गरिने भएको छ। नक्कली शैक्षिक दस्ताबेज र नियम विपरीत काम गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि १६ करोड ७४ लाख अस्ट्रेलियन डलर बजेट विनियोजन गरेको छ। यसका साथै, आगामी जुलाई १ देखि भिसा आवेदन शुल्क (Visa Application Charges) समेत वृद्धि हुने सम्भावना छ।
‘पोइन्ट टेस्ट’ फेरिँदै: युवा र दक्ष जनशक्तिलाई मात्रै ठाउँ
स्थायी बसोबास (PR) का लागि आवश्यक पर्ने ‘पोइन्ट टेस्ट’ (अंक प्रणाली) लाई परिमार्जन गर्ने बहसले अहिले प्राथमिकता पाएको छ। सरकारले अब कम उमेरका, उच्च शिक्षित र दक्ष (Highly Skilled) प्राविधिक जनशक्तिलाई मात्र बढी अंक दिने गरी नियम परिमार्जन गर्न लागेको छ। यसले गर्दा साधारण सीप भएका वा बढी उमेर समूहका आवेदकहरू मर्कामा पर्न सक्नेछन्।
विदेशीलाई घर किन्न प्रतिबन्ध
बहसकै बीच अस्ट्रेलियाले स्थायी बासिन्दा (PR) वा नागरिकता नभएका अस्थायी आप्रवासीहरूलाई सन् २०२९ को जुनसम्मका लागि पुराना र बनिसकेका घरहरू (Established Dwellings) किन्न अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। यसले यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थी र अस्थायी भिसावाहकहरूलाई आफ्नै घर किन्ने सपनामा केही समयका लागि धक्का पुर्याउने देखिएको छ।
यद्यपि, अस्ट्रेलियाले प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन जस्ता ‘ट्रेड वर्कर’ का लागि भने योग्यता मूल्यांकन (Skills Assessment) प्रक्रिया छिटो सक्ने गरी सहज नीति ल्याउन लागेको छ, जसले गर्दा केही क्षेत्रका दक्ष श्रमिकहरूलाई भने फाइदा पुग्ने देखिन्छ।
नेपाली परामर्शदाताहरूका अनुसार, अस्ट्रेलियाको यो बदलिँदो नीतिले आगामी दिनमा नेपाली विद्यार्थी र पीआरका आकांक्षीहरूले आफ्नो सीप र भाषागत दक्षतालाई अझ उच्च बनाउनुपर्ने चुनौती थपिदिएको छ।
