सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्णय, दोषी ठहरिएका कम्पनीलाई १ देखि २ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने
वीरगञ्ज । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काममा लापरबाही गर्ने २० वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
कार्यालयले कात्तिक २० गते गरेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कात्तिक २१ गते सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनीलाई कसुरको प्रकृति र निर्णयअनुसार एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्। यस अवधिमा उनीहरूले सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका निर्माण, आपूर्ति र अन्य खरिदसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।
विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ।कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिदमा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने तथा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
