१७असार,बिरगंज|वीरगञ्जमा डोजर चल्यो चलेपछि संघीय सरकारका मन्त्रीलाई झस्को पसेको छ | वीरगञ्जको छपकैयामा २०७८ असार १६ गते वीरगञ्ज महानगरपालिकाले डोजर चलाएको घटनाले संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको द्वन्द्व उजागर गरेको छ। यो घटनाले सडक विस्तार, ऐतिहासिक संरचना संरक्षण, कानुनी अधिकार, स्थानीय र संघीय समन्वय अभाव, र विकासको उद्देश्यबीचको द्वन्द्वलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कुनै पूर्वसूचना बिना त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको छपकैयामा आठवटा घरमा डोजर चलायो। यो सडक गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्म विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत परेको थियो। यसले सिंहदरबारसम्म झस्को पुर्यायो, र केन्द्र सरकारका निकायहरू जानकारीविहीन भए।
सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुन २८ गते पाँचवटा रिट खारेज गर्दै सडक विस्तारको बाटो खुला गरिदियो।तर, डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले हाल “सडक विस्तार नगर्नु” भन्ने निर्देशन पाएको दाबी गरेको छ।संघीय क्षेत्राधिकारको सडकमा स्थानीय तहले स्वेच्छाले डोजर चलाउनु गैरकानुनी ठहर गरिएको छ।
सडक विभागका अनुसार स्थानीय तहले बिना अनुमति डोजर चलाउनु कानुनविपरीत हो।संघीय मन्त्रीहरू (राजकुमार गुप्ता, अजय चौरसिया, प्रदीप यादव) वीरगञ्जको मुख्य सडकलाई २५ मिटर मात्र फराकिलो बनाउने पक्षमा छन्।मेयर राजेशमान सिंह भने ५० मिटर मापदण्डमा अडिग छन्।
संघीय सरकारभित्रै यो विषयमा स्पष्ट मतभेद देखिएको छ।मेयर सिंहको नियतप्रति मन्त्रीहरूले शंका व्यक्त गरेका छन्।
५० मिटर फराकिलो बनाए ऐतिहासिक घर र संरचना हट्नुपर्ने छ, जुन स्थानीयवासीले स्वीकार गरेका छैनन्।करिब १,२०० घरधुरी अतिक्रमण क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि चुनौतीपूर्ण छ।
वीरगञ्जको मुख्य सडक व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राम्रै हो, तर विधि र समन्वयको अभावले यो विवादास्पद बनाएको छ।
यो घटना संघीयता कार्यान्वयनमा कमजोरी, समन्वयको चरम अभाव, र नीति स्पष्टताको अभावको ज्वलन्त उदाहरण हो। विकासको नाममा कानुनी प्रक्रिया मिचिँदा द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ। वीरगञ्जजस्तो ऐतिहासिक शहरमा विकास र संरक्षणबीचको सन्तुलन नितान्त आवश्यक छ।
