सरकारको संघ र प्रदेशका सांसदले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने नपाउने, करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न पूर्ण रूपमा रोक निर्णय भएको छ | वीरगञ्ज । नेपाल सरकारले सांसद तथा विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारीका लागि उपलब्ध स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णयमार्फत कदम चालेको हो ।
निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक अन्य कुनै पनि पदाधिकारीले स्वकीय सचिव राख्न पाउने छैनन् । साथै, पदबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका कुनै पनि पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जनासम्म मात्र कर्मचारी राख्न सकिने सीमा तोकेको छ । आवश्यक परेमा प्राविधिक जनशक्तिबाहेक थप दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने र विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा परामर्श सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै सरकारले प्रशासनलाई चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन अनावश्यक संरचना र दरबन्दी खारेज गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । अर्थ, गृह, परराष्ट्रलगायत मन्त्रालयहरूले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी यस्ता संरचना तत्काल घटाउने निर्णय भएको छ ।
थप रूपमा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ । दोहोरो जिम्मेवारी र संरचना हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल कायम रहेका दोहोरो संरचना खारेज गरिने सरकारले जनाएको छ । यसै क्रममा, सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका कदमहरूले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै प्रशासनिक संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ एको छ |
