“सर्त पूरा नभए संवाद हुन्न! ६ बुँदे माग राख्दै जेनजी आन्दोलनका अगुवाले छोडे संविधान संशोधन बैठक”

काठमाडौँ, जेठ २ ।

सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा सुझाव लिन बोलाएको महत्त्वपूर्ण छलफललाई जेनजी (Gen Z) आन्दोलनका अगुवाहरूले सामूहिक रूपमा बहिष्कार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलले बिहीबार पत्र र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत छलफलका लागि गरेको आह्वानलाई युवा नेताहरूले अस्वीकार गरेका हुन्।

शुक्रबार २५ जना जेनजी प्रतिनिधिहरूले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न गम्भीर नभएको र एकलौटी ढंगले अघि बढेको आरोप लगाएका छन्। समयसापेक्ष संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई आत्मसाथ गरे पनि सरकारको वर्तमान प्रक्रिया अपारदर्शी र समावेशी नभएको उनीहरूको ठहर छ।

युवा आन्दोलनका अगुवाहरूले वार्तामा बस्नुअघि सरकारसामु ६ बुँदे सर्त अघि सारेका छन्। उनीहरूका मुख्य मागहरू यस प्रकार छन्:

• विगतको सम्झौता कार्यान्वयन: वि.सं. २०८२ मंसिर २४ गते जेन–जी जनआन्दोलन र सरकारबीच भएको १० बुँदे सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने।

• बन्दी रिहाइ र मुद्दा फिर्ता: भदौ तथा मंसिरको आन्दोलनका क्रममा झुटा मुद्दा लगाई पक्राउ परेका आन्दोलनकारीहरूको तत्काल रिहाइ र मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने।

• शहीद र घाइतेलाई न्याय: आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारलाई उचित न्याय र राहतको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने।

• आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक: वि.सं. २०८२ को जेन-जी आन्दोलन जाँचबुझका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन तथा विगतका अन्य राजनीतिक आन्दोलनका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।

• उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको गठन: सरकारले आफ्नो अनुकूलका व्यक्ति राखेर बनाएको ‘कार्यदल’ को सट्टा सम्झौताको धारा ५ बमोजिम स्वतन्त्र विज्ञ, युवा र सरोकारवाला सम्मिलित ‘उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्नुपर्ने।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार असिम साह संयोजक रहेको कार्यदलले जेनजी प्रतिनिधिलाई लिखित वा मौखिक सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो। सरकारले विगतका आन्दोलनका मुद्दा र संविधान संशोधनलाई नमिसाउन आग्रह गरे तापनि आन्दोलनकारी युवाहरूले भने आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सरकारी संवादको कुनै औचित्य नरहेको प्रष्ट पारेका छन्।

नेपाल सरकारले गत चैत २० गते मात्रै संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्न कार्यदल गठन गरेको थियो। तर, देशकै मुख्य युवा शक्ति (Gen Z) ले नै यस प्रक्रियालाई बहिष्कार गरेपछि सरकारलाई संविधान संशोधनको विषयमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहमति जुटाउन ठुलो चुनौती थपिएको छ।