काठमाडौँ, जेठ ३
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले दोहोरो रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख तथा नयाँ गन्तव्य मुलुक मानिएका सातवटा देशसँग नयाँ श्रम सम्झौता (MoU) को प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। यसका साथै, श्रम स्वीकृति प्रणालीलाई शतप्रतिशत झन्झटमुक्त बनाउन ‘पूर्ण अटोमेसन’ (स्वचालित प्रणाली) मा लैजाने तयारी सुरु भएको छ।
कुन-कुन सात देशसँग हुँदै छ श्रम सम्झौता?
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाली श्रमिकको हकहित, न्यूनतम पारिश्रमिक र सुरक्षालाई ग्यारेन्टी गर्ने गरी नयाँ तथा पुराना गन्तव्य मुलुकहरूसँग सम्झौता नवीकरण र नयाँ सम्झौताको तयारी भइरहेको हो। जसमा निम्न देशहरू समेटिएका छन्:
-
कतार र साउदी अरेबिया: पुराना सम्झौतालाई समयसापेक्ष परिमार्जन र श्रमिकको सुरक्षा केन्द्रित बनाइँदै।
-
मलेसिया: श्रमिकको शून्य लागत (Zero Cost) को प्रावधानलाई थप कडा रूपमा लागू गर्न पुनरावलोकन।
-
पोर्चुगल, रोमानिया, र क्रोएसिया: युरोपेली मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिकको बढ्दो आकर्षणलाई व्यवस्थित गर्न पहिलो पटक औपचारिक सरकारी सम्झौताको तयारी।
-
कुवेत: घरेलु तथा अन्य श्रमिकको सुरक्षा र सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न नयाँ खाका।
श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्: “अबको श्रम सम्झौता ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र कार्यस्थलको सुरक्षामा केन्द्रित हुनेछ। युरोपेली देशहरूसँगको सम्झौताले संस्थागत रूपमै सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको बाटो खोल्नेछ।”
लाइन बस्नुपर्ने दिनको अन्त्य: श्रम स्वीकृति अब ‘अटोमेसन’ मा
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले श्रम स्वीकृतिका लागि भोग्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झट र ढिलासुस्तीलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले आफ्नो प्रणालीलाई ‘पूर्ण अटोमेसन’ मा रूपान्तरण गर्दै छ।
-
फेसलेस र पेपरलेस सेवा: नयाँ प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि श्रमिकले श्रम स्वीकृतिका लागि कुनै पनि सरकारी कार्यालय धाइराख्नु पर्ने छैन।
-
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को प्रयोग: कागजपत्र प्रमाणीकरण र अनलाइन भुक्तानी म्याचिङको काम एआई र स्वचालित सफ्टवेयरले गर्नेछ, जसले गर्दा केही मिनेटमै श्रम स्वीकृति जारी हुनेछ।
-
बिचौलियाको अन्त्य: प्रणाली पारदर्शी र स्वचालित हुने भएकाले फाइल अड्काएर घुस माग्ने वा बिचौलियाले ठगी गर्ने सम्भावना शून्य रहने दाबी विभागको छ।
श्रमिकलाई के हुन्छ फाइदा?
१. समय र खर्चको बचत: घरमै बसेर मोबाइल वा कम्प्युटरबाट श्रम स्वीकृतिको सर्टिफिकेट डाउनलोड गर्न सकिने।
२. पारदर्शिता: आफ्नो फाइल कुन चरणमा पुग्यो भनेर ट्र्याक गर्न सकिने।
३. सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी: नयाँ देशहरूसँगको सम्झौतापछि श्रमिकहरू ठगिने र अलपत्र पर्ने जोखिम न्यूनीकरण हुने।
सरकारको यो नयाँ कदमले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति सुधार्न र लाखौँ नेपाली युवाहरूलाई राहत दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
