काठमाडौँ, जेठ २ ।
मुलुकमा वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको सरकारी खर्चको बेरुजुप्रति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले बढ्दो बेरुजुले सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन खस्किएको महसुस गराएको बताएका हुन्।
शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच महालेखापरीक्षक तोयम रायाले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (१) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका थिए।
साढे ७ खर्ब नाघ्यो कुल बेरुजु
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष ५ हजार ५ सय २६ सरकारी निकाय, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थाहरूको कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको विस्तृत लेखापरीक्षण गरेको थियो। प्रतिवेदन अनुसार, गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बेरुजु २.९९ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल अद्यावधिक बेरुजु (फर्छ्यौट हुन बाँकी रकम) ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसैगरी, कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कुल रकम भने ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ।
जिम्मेवार बन्न राष्ट्रपतिको निर्देशन
प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले अनियमित रूपमा हुने सरकारी खर्चलाई तत्काल निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “बेरुजु फर्छ्यौट गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुन सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्ने देख्दछु,” राष्ट्रपतिले भने।
उनले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सके मात्र मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको युवा पुस्ताको आकांक्षा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, आगामी दिनमा संस्थागत सक्षमता, पेशागत क्षमता अभिवृद्धि र आन्तरिक सुशासन कायम गर्ने कार्यमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय अझ बढी क्रियाशील हुनुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो।
कार्यालयले यस वर्ष नियमित वित्तीय लेखापरीक्षणका अतिरिक्त ११ वटा विषयमा कार्यमूलक लेखापरीक्षण, १ वटा वातावरणीय र १ वटा सूचना प्रविधि (IT) लेखापरीक्षण समेत सम्पन्न गरेको महालेखापरीक्षक तोयम रायाले जानकारी दिए। यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सरकारी संयन्त्रभित्रको वित्तीय पारदर्शितामाथि पुनः गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
