काठमाडौँ, जेठ १२ ।
नेपालको विद्यमान मुलुकी अपराध संहिताले १८ वर्षमुनिका किशोरीसँग सहमतिकै आधारमा शारीरिक सम्बन्ध राखे पनि त्यसलाई स्वतः ‘जबर्जस्ती करणी’ (बलात्कार) मान्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यो कडा व्यवस्थाका कारण सहमतिमै प्रेम सम्बन्धमा रहेका किशोर र युवाहरू समेत ठूलो संख्यामा कारागार पुग्न थालेपछि देशमा ‘रोमियो-जुलियट’ कानुन (Romeo and Juliet Laws) को आवश्यकता र सान्दर्भिकताबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
विश्वका धेरै देशहरूमा किशोर-किशोरी बीचको उमेरको अन्तर थोरै भएको अवस्थामा (जस्तै दुवै जना १६ देखि १९ वर्षको उमेर समूहका र उमेरको अन्तर २ देखि ४ वर्ष मात्र भएको अवस्था) र उनीहरूको सम्बन्ध पूर्ण सहमतिमा आधारित भएको खण्डमा त्यस्तो सम्बन्धलाई फौजदारी अपराध नमानी विशेष छुट दिने व्यवस्था छ, जसलाई कानुनी भाषामा ‘रोमियो-जुलियट’ कानुन भनिन्छ।
नेपालमा भने १८ वर्षमुनिको उमेरमा भएको जुनसुकै शारीरिक सम्बन्धलाई कानुनले कडा सजायको भागीदार बनाउँछ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा विभिन्न बाल अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूको तथ्याङ्क अनुसार, हाल बाल सुधार गृह र कारागारमा रहेका जबरजस्ती करणीका धेरैजसो मुद्दाहरू परिपक्व पुरुषले गरेको क्रूर बलात्कार नभएर, भागेर विवाह गरेका वा सहमतिमै प्रेम सम्बन्धमा रहेका १६ देखि १९ वर्षका किशोर-किशोरीहरू बीचका छन्। केटीका अभिभावकले रिसिइबी वा सामाजिक प्रतिष्ठाका कारण केटा विरुद्ध मुद्दा हाल्दा कतिपय किशोरहरूको भविष्य जेलमा बर्बाद भइरहेको छ।
राजधानीमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कानुनविद्हरूले यो व्यवस्थाले वास्तविक अपराधीलाई सजाय दिने भन्दा पनि उमेर नपुगेका प्रेमी-प्रेमिकाहरूलाई अपराधी करार गरिरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूका अनुसार, बालबालिकालाई यौन शोषण र दुरुपयोगबाट बचाउन कडा कानुन आवश्यक भए पनि, उस्तै उमेरका किशोर-किशोरी बीचको प्राकृतिक आकर्षण र सहमतिलाई बुझ्न कानुनमा केही लचकता वा ‘अपवाद’ (Exception) को व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
अर्कोतर्फ, केही महिला तथा बाल अधिकारकर्मीहरूले भने नेपालको सामाजिक परिवेश र बालविवाहको उच्च दरलाई हेर्दा उमेरको हदमा लचकता अपनाउँदा अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाउने र किशोरीहरू थप जोखिममा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यद्यपि, कानुनको दुरुपयोग र किशोरहरूको उज्यालो भविष्य अन्धकारमा धकेलिने क्रम बढेकाले कानुनको यो ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ (कालो र सेतो) पाटोलाई संशोधन गरी नेपालको आफ्नै परिवेश सुहाउँदो व्यावहारिक र वैज्ञानिक कानुन निर्माण गरिनुपर्ने आवाज संसद् र संसदीय समितिहरूमा समेत उठ्न थालेको छ।
