काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षा गर्न सुरक्षा निकायहरू असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आयोगले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरूबाट गम्भीर सुरक्षा तथा मानवीय कमजोरी भएको औँल्याउँदै विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की लाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक ओम राना, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल विरुद्ध पनि विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको उल्लेख छ ।
यसका साथै, भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रको फिल्ड कमाण्ड सम्हालेका तीनवटै सुरक्षा निकायका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई समेत कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सुरक्षाको अन्तिम घेरा मानिने नेपाली सेनाको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा चर्किएको प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत तथा राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासजस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रमा तोडफोड र आगजनी हुँदा समेत सेनाले अपेक्षाअनुसार राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण र सुरक्षा संवेदनशीलतामा कमजोरी देखिएको भन्दै आयोगले भविष्यमा यस्ता विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यस्तै, सिंहदरबारभित्र तैनाथ सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख तथा राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासको सुरक्षा जिम्मेवारी सम्हालेका सैन्य कमाण्डरलाई समेत सचेत गराउन तथा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
आयोगको यो सिफारिससँगै जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा चुहावट गराउने सुरक्षा निकायका नेतृत्वकर्तामाथि कानुनी तथा विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना बढेको छ ।
