काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
आयोगकी सदस्य लिली थापा को संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगको पूर्ण बैठकले तत्कालीन सरकारको नेतृत्वमा रहेका यी तीन नेताविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले उक्त निर्णय बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइसकेको जनाएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको घटनामा मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले नेपालको संविधानको धारा २४९ उपधारा २ (ग) अनुसार उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थामा मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्न सकिने उल्लेख छ ।
हाल प्रचलित कानुनमा प्रत्यक्ष सजायको स्पष्ट व्यवस्था नरहेको भन्दै आयोगले सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई आधार मानेर ‘पश्चातदर्शी कानुन’ निर्माण गरी कारबाही सुनिश्चित गर्न सरकारलाई विशेष परामर्श दिएको छ ।
आयोगले नयाँ कानुनमा कडा सजाय र बन्देजका प्रावधान राख्न सुझाव दिएको छ । सिफारिसअनुसार मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई बढीमा ६ महिना कैद, ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
स्वतः निलम्बन र राजनीतिक बन्देजको प्रस्ताव
आयोगले यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ विशेष अदालतबाट गर्ने व्यवस्था गर्न र मुद्दा दर्ता हुनासाथ सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई स्वतः निलम्बन हुने कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । साथै प्रशासनिक जिम्मेवारी तथा विदेश भ्रमणमा समेत कम्तीमा ३ वर्ष प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव आयोगले अघि सारेको छ ।
यद्यपि, गम्भीर प्रकृतिबाहेकका घटनामा पीडित र अदालतको सहमतिमा सार्वजनिक रूपमा क्षमा मागेमा तथा उचित क्षतिपूर्ति दिएमा सजायमा छुट दिन सकिने व्यवस्था राख्न पनि आयोगले सुझाएको छ ।
करिब ६ महिना लगाएर तयार गरिएको १ हजार पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा उक्त घटनाका क्रममा सुरक्षा निकायको नेतृत्व सम्हालेका उच्च अधिकारीहरूमाथि समेत कारबाही सिफारिस गरिएको उल्लेख छ ।
