कूटनीतिक मर्यादामा सरकारको कडाइ: अब विदेशी नियोगका प्रतिनिधि भेट्न परराष्ट्रको अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं | मे १, २०२६ (बैशाख १९, २०८३)

नेपाल सरकारले विदेशी कूटनीतिज्ञ र राजदूतहरूसँगको भेटघाट तथा सम्पर्कलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ र कडा कूटनीतिक आचारसंहिता लागू गरेको छ। मुलुकको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप कम गर्न र कूटनीतिक मर्यादा कायम राख्न सरकारले यस्तो कदम चालेको हो।

के-के छन् नयाँ कडाइहरू?

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, अबदेखि मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले विदेशी राजदूत वा प्रतिनिधि भेट्दा अनिवार्य रूपमा निम्न प्रक्रिया पालना गर्नुपर्नेछ:

१. पूर्व स्वीकृति: कुनै पनि विदेशी अधिकारीलाई भेट्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ। २. परराष्ट्रको उपस्थिति: कूटनीतिक भेटघाटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सम्बन्धित डेस्कका अधिकारी अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ३. सामूहिक भेटको अभ्यास: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नियुक्तिको सुरुमै १७ देशका राजदूतहरूलाई एकै ठाउँमा सामूहिक रूपमा भेटेर छुट्टाछुट्टै भेट्ने पुरानो परम्परा तोड्नुभएको छ। ४. स्थानको निर्धारण: कूटनीतिक भेटघाटहरू निजी निवास वा होटलमा नभई सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यालयको औपचारिक कक्षमा मात्र गर्न निर्देशन दिइएको छ।

‘अटो-पाइलट’ मोडमा आचारसंहिता

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार, कूटनीतिक नियमहरूलाई सबै सार्वजनिक पदधारीका लागि समान रूपमा लागू गर्न मन्त्रालयले विशेष तालिमको समेत व्यवस्था गरेको छ। “प्रधानमन्त्रीदेखि वडा अध्यक्षसम्मले विदेशी प्रतिनिधिसँग कसरी प्रस्तुत हुने र कुन मर्यादा पालना गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट गाइडलाइन बनाइएको छ,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो।

विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आफ्ना सल्लाहकार र कर्मचारीहरूलाई विदेशीहरूसँग अनावश्यक भेटघाट नगर्न र भेट्नै परे परराष्ट्रको च्यानल प्रयोग गर्न कडा निर्देशन दिएको छ। यदि नियम उल्लंघन भएमा कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ।

किन आवश्यक पर्यो कडाइ?

विगतमा नेपालका नेता र उच्च कर्मचारीहरूले विदेशी राजदूतहरूलाई उनीहरूकै निवासमा गएर भेट्ने वा होटलहरूमा गोप्य छलफल गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको कुटनीतिक मर्यादा कमजोर भएको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो।

नयाँ सरकारको यो कदमलाई कुटनीतिक विज्ञहरूले ‘सकारात्मक र साहसिक’ भनेका छन्। यसले नेपालको ‘प्रो-नेपाल’ परराष्ट्र नीतिलाई बलियो बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि सुधार गर्ने विश्वास गरिएको छ।