शिक्षा र रोजगारीको अवसर अभाव: भविष्य खोज्दै विदेशिने युवाको लर्को

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा र पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरूको अभावका कारण युवा पुस्तामा विदेशिने क्रम तीव्र बनेको छ। स्वदेशमा भविष्य सुरक्षित नदेख्दा बर्सेनि लाखौँ युवाहरू खाडी मुलुकदेखि विकसित युरोपेली र अमेरिकी देशहरूतर्फ पलायन भइरहेका छन्।

स्वदेशी शिक्षा र बजारबीचको खाडल

नेपालका विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादित जनशक्ति र श्रम बजारको मागबीच ठूलो खाडल देखिएको छ। व्यावहारिक र सीपमूलक शिक्षाको कमीले गर्दा डिग्री हासिल गरेका युवाहरू पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने बाध्यता छ।

• सैद्धान्तिक शिक्षा: शिक्षा प्रणाली अझै पनि घोकन्ते र सैद्धान्तिक ज्ञानमा बढी केन्द्रित छ।

• अवसरको खोजी: उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा ठूलो मात्रामा पुँजी पनि बाहिरिएको छ।

रोजगारीको संकट र आर्थिक दबाब

नेपालको औद्योगिक क्षेत्र संकुचित हुँदै जाँदा नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन सकेका छैनन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार, दैनिक सरदर २,५०० देखि ३,००० युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने गरेका छन्।

“स्वदेशमा पसिना बगाउने इच्छा नभएको होइन, तर यहाँ काम पाइँदैन, पाइहाले पनि पारिश्रमिकले परिवार पाल्न धौ-धौ हुन्छ,” वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जान लागेका पर्वतका रमेश विकले गुनासो पोखे।

प्रमुख चुनौती र असरहरू

युवा पलायनले देशलाई अल्पकालीन रूपमा ‘रेमिट्यान्स’ (विप्रेषण) दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर संकट निम्त्याउने विज्ञहरूको तर्क छ: १. दक्ष जनशक्तिको अभाव: गाउँघरमा मलामी जाने युवा समेत नहुने अवस्था आइसकेको छ। २. विकास निर्माणमा बाधा: देश निर्माण गर्ने ऊर्जावान् युवा शक्ति विदेश पलायन हुँदा राष्ट्रिय विकासको गति सुस्त बनेको छ। ३. सामाजिक विघटन: परिवारबाट टाढिनुपर्दा सामाजिक र पारिवारिक संरचनामा नकारात्मक असर परिरहेको छ।

सरकारको भूमिका के?

युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्नका लागि सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ जस्ता योजना ल्याए पनि ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। विज्ञहरू भन्छन्, “केवल नारामा सीमित नभई कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रमा लगानी बढाएर युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा जोड्न आवश्यक छ।”

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा, यदि समयमै शिक्षा नीतिमा सुधार र औद्योगिक विकासमार्फत रोजगारी सुनिश्चित नगर्ने हो भने नेपाल ‘वृद्धवृद्धाहरूको देश’ मात्र बन्ने खतरा बढेको छ।