तिलोत्तमा, रूपन्देही । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूका सम्बन्धमा एक मानवीय र सकारात्मक निर्णय गरेको छ। नगरपालिकाले तत्कालका लागि कुनै पनि त्यस्ता बस्तीहरू नहटाउने औपचारिक घोषणा गरेको हो।
बसोबासीहरूलाई लालपूर्जाको सुनिश्चितता
नगरपालिकाको पछिल्लो बैठकले सुकुम्बासी समस्यालाई बल प्रयोग गरेर नभई कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने नीति लिएको छ। नगर प्रमुखका अनुसार, हाल बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई उठीबास लगाउनुको साटो उनीहरूको लगत संकलन गरी राष्ट्रिय भूमि आयोगसँगको समन्वयमा जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।
नगरपालिकाको मुख्य प्रतिबद्धताहरू:
-
उठीबास निषेध: विकल्प र व्यवस्थापन बिना कुनै पनि बस्तीमा डोजर नचलाइने।
-
लगत प्रमाणीकरण: वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान गरी तथ्यांकलाई व्यवस्थित बनाउने।
-
पूर्वाधार विकास: अव्यवस्थित बस्तीहरूमा पनि खानेपानी, बिजुली र सडक जस्ता आधारभूत सुविधाहरू पुर्याउने।
-
कानुनी समाधान: भूमि ऐन र नियमावली बमोजिम प्रक्रिया पुगेकाहरूलाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने।
स्थानीयमा खुसीयाली
लामो समयदेखि असुरक्षित महसुस गरिरहेका सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाहरू नगरपालिकाको यो घोषणापछि उत्साहित भएका छन्। “हामी सधैं त्रसित थियौँ, तर नगरले हाम्रो पीडा बुझिदिएको छ,” एक स्थानीयले खुसी व्यक्त गरे।
“नगरपालिकाले विकासका नाममा नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउँदैन। हाम्रो प्राथमिकता व्यवस्थित सहरीकरण र नागरिकको सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो।” — नगरपालिका स्रोत
निष्कर्ष: तिलोत्तमा नगरपालिकाको यो कदमले अन्य स्थानीय तहहरूलाई पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि रचनात्मक र मानवीय मार्ग अपनाउन सन्देश दिएको छ। अबको मुख्य चुनौती भनेको वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी विवादरहित ढंगले जग्गा वितरण गर्नु रहनेछ।
