विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमा सदस्यहरूको संख्या वृद्धि गरेपछि यसले राजनीतिक वृत्त र खेल क्षेत्रमा नयाँ विवाद निम्त्याएको छ। सरकारले हालै ‘प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६’ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै पदाधिकारी र सदस्यहरूको संख्या बढाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारको यो कदमलाई खेलकुदको विकासभन्दा पनि सत्तापक्षीय दलहरूबीच राजनीतिक भागबन्डा मिलाउने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ।
अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन: के फेरियो?
नयाँ व्यवस्था अनुसार बोर्डमा दुई जना उपाध्यक्ष रहने प्रावधान राखिएको छ, जसमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ। यसअघि बोर्डमा एक जना मात्र उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो। सदस्यहरूको संख्यामा गरिएको बढोत्तरीले बोर्डको संरचना निकै ठूलो बनेको छ।
मुख्य परिवर्तनहरू:
-
उपाध्यक्ष पदको थप: राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न थप एक उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरिएको आरोप।
-
सदस्य संख्यामा वृद्धि: विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका नाममा दलीय कार्यकर्ता भर्ती गर्ने बाटो खोलिएको।
-
समावेशिताको आवरण: महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नाममा पद संख्या बढाइएको दाबी।
विवाद र आलोचना
विपक्षी दलहरू र खेलकुद विज्ञहरूले सरकारको यो निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रदेशको आर्थिक भार बढिरहेका बेला अनावश्यक रूपमा पद सिर्जना गर्नु राज्य कोषको दुरुपयोग हो।
“खेलकुद बोर्डलाई खेलाडी र खेलको विकास गर्ने थलो बनाउनुको साटो राजनीतिक कार्यकर्ता पाल्ने केन्द्र बनाइयो,” एक खेल पदाधिकारीले भने।
अध्यादेशमार्फत ल्याइएको यो परिवर्तनले खेलकुद बोर्डमा व्यावसायिकता भन्दा पनि दलीय हाबी बढ्ने र यसले दीर्घकालीन रूपमा खेल क्षेत्रलाई नै असर पुर्याउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सरकारको बचाउ
यता, प्रदेश सरकारले भने खेलकुद गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउन र सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सदस्य संख्या बढाइएको दाबी गरेको छ। खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार बोर्डलाई पूर्णता दिएर रोकिएका खेल गतिविधिहरूलाई तीव्रता दिन यो कदम आवश्यक थियो।
यद्यपि, लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको बोर्डमा सदस्य थप्ने होडबाजीले खेलकुदको साख जोगाउने भन्दा पनि सत्ता टिकाउने दाउपेच मात्र देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ।
