काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदले हालै संसदमा दिएको एक अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बार एशोसिएसनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। न्यायपालिका र कानुन व्यवसायीहरूको गरिमामा आँच पुग्ने गरी गैरजिम्मेवारपूर्ण टिप्पणी गरिएको भन्दै बारले सभामुख देवराज घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।
मुख्य विवाद के हो?
केही दिनअघि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा रास्वपाका सांसदले अदालतको मानमर्दन हुने गरी र कानुन व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरेर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र न्यायलयप्रतिको जनआस्थामा खलल पुर्याएको बारको ठहर छ।
बारको माग र अडान
नेपाल बार एशोसिएसनले बुझाएको पत्रमा निम्न बुँदाहरू उल्लेख गरिएका छन्:
-
संसदीय मर्यादाको पालना: सांसदहरूले बोल्दा संसदीय मर्यादा र संवैधानिक सीमाको ख्याल गर्नुपर्ने।
-
अभिव्यक्ति फिर्ताको माग: न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने गरी दिइएका गैरकानुनी र अमर्यादित शब्दहरू संसदको अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउन माग।
-
न्यायलयको सम्मान: विचाराधीन मुद्दा र समग्र न्याय प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने गरी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले बोल्न नहुने।
“संसद जस्तो गरिमामय ठाउँमा बसेर न्यायपालिका र कानुन व्यवसायीको मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति दिनु खेदजनक छ। यसले लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भमाथि प्रहार गर्छ,” बारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सभामुखको प्रतिक्रिया
पत्र बुझ्दै सभामुख देवराज घिमिरेले यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र संसदको नियमावली बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वासन दिनुभएको छ। बारले यदि यस्ता अभिव्यक्तिहरू नरोकिए कडा कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
यस घटनाले पछिल्लो समय व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रतिनिधिहरूबीच बढ्दै गएको वैचारिक द्वन्द्वलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ।
