काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीचको परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सीमा विवाद फेरि एकपटक चर्चाको शिखरमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै सीमा विज्ञ तथा कूटनीतिज्ञहरूले यस विषयमा भारतसँग खुट्टा नकमाई वार्ताको टेबुलमा बस्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
विज्ञहरूको मुख्य तर्क
नेपाली सीमा विज्ञ तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूका अनुसार, नेपालसँग आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने बलिया ऐतिहासिक प्रमाण र नक्साहरू रहेका छन्। उनीहरूले बालेन सरकारलाई निम्न बुँदाहरूमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्:
-
ऐतिहासिक प्रमाणको प्रयोग: सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसबेलाका नक्साहरूका आधारमा लिपुलेक नेपालकै भएकोले ती तथ्यहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दृढताका साथ राख्नुपर्ने।
-
कुटनीतिक अडान: भारत र चीनले नेपालको सहमति बिना लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता गर्नु नेपालको सार्वभौमसत्ता माथिको प्रहार भएको विज्ञहरूको ठहर छ।
-
नडराई वार्ता: “हामीले छिमेकीसँग डराएर होइन, प्रमाणका साथ आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्नुपर्छ,” सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लगायतका विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।
बालेन सरकारको सक्रियता
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा कडा अडान लिँदै आएका छन्। यसअघि काठमाडौँ महानगरको प्रमुख हुँदा आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा राखेर चर्चामा आएका शाहले अहिले सरकारको नेतृत्व गर्दा सीमा समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्ने जनअपेक्षा रहेको छ।
“लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न अंग हुन्। यो अडानमा सरकार कतै पछि हट्दैन र कुटनीतिक माध्यमबाटै यसको निकास खोजिनेछ,” सरकारका एक प्रतिनिधिले बताएका छन्।
पछिल्लो स्थिति
भारतले लिपुलेक खण्डमा सडक निर्माण र कैलाश मानसरोवर यात्रा सुचारु गरेपछि नेपालले ‘कुटनीतिक नोट’ मार्फत आफ्नो असहमति जनाइसकेको छ। विज्ञहरूले अब केवल पत्र पठाएर मात्र नभई उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता (Track-One Diplomacy) मार्फत समाधान निकाल्न जोड दिएका छन्।
नेपालको नयाँ ‘चुच्चे नक्सा’ ले संवैधानिक मान्यता पाइसकेको अवस्थामा, नयाँ सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र भारतलाई वार्ताका लागि बाध्य पार्न कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
