काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र न्यायाधीशहरूलाई पनि समावेश गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालद्वारा दायर गरिएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। अदालतले यस विषयलाई निकै गम्भीरताका साथ लिँदै मुद्दालाई अग्राधिकार समेत दिएको छ।
विवादको चुरो के हो?
सरकारले पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन गरेको ५ सदस्यीय ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ को कार्यविधिमा बहालवाला तथा पूर्व न्यायाधीशहरूको समेत सम्पत्ति छानबिन गर्न सकिने आशयको प्रावधान राखिएको छ। रिट निवेदकको दाबी अनुसार:
-
संवैधानिक मर्यादाको उल्लंघन: संविधानको धारा १०१ बमोजिम बहालवाला न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने अधिकार केवल महाभियोगमार्फत संसद वा न्याय परिषद्लाई मात्र छ।
-
न्यायिक स्वतन्त्रतामा प्रहार: सरकारको मातहत रहने आयोगले न्यायाधीशहरूको छानबिन गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समाप्त हुने जिकिर गरिएको छ।
-
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत: न्यायाधीशहरूलाई कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा रहने आयोगमार्फत छानबिनको दायरामा ल्याउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता विपरीत रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
सर्वोच्चको आदेश र प्रक्रिया
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
“न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन कुन संवैधानिक र कानुनी आधारमा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पारिएको हो? यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कस्तो असर पर्छ?” भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न अदालतले विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी गरेको हो।
आयोगको पृष्ठभूमि
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गत चैत १३ गते राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न यो आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगलाई २०६३ साल यताका सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण र स्रोतको अनुसन्धान गर्ने कार्यदेश दिइएको छ।
यद्यपि, सोही कार्यदेशमा न्यायाधीशहरूलाई पनि जोडिएपछि कानुनी वृत्तमा यसको व्यापक आलोचना र बहस सुरु भएको छ। अब सरकारले दिने लिखित जवाफ र त्यसपछिको बहसले यो आयोगको भविष्य र न्यायाधीशहरूको छानबिनको प्रक्रियालाई निश्चित गर्नेछ।
