Lucky-Khabar_

पत्रकार महासंघ पर्सामा ‘कागजात काण्ड’ : सदस्यता शुद्धीकरणको माग गर्ने पूर्वअध्यक्ष नै घेराबन्दीमा

वीरगञ्ज । नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखामा सदस्यता शुद्धीकरणको विवाद चर्किँदै जाँदा निवर्तमान अध्यक्ष अनुप तिवारी नै कानुनी तथा संस्थागत दबाबमा परेका छन्। सदस्यता शुद्धीकरणको माग गर्दै वर्तमान नेतृत्वलाई तीन दिने अल्टिमेटम दिएका तिवारीलाई उल्टै शाखाले तीन दिनभित्र संस्थाको माइनुट, कागजात तथा आर्थिक हरहिसाब बुझाउन निर्देशन दिएको हो।

content ad p2

पर्सा शाखाका वर्तमान अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिले पूर्वनेतृत्वले हालसम्म संस्थाको निर्णयपुस्तिका (माइनुट), आर्थिक अभिलेख तथा अन्य प्रशासनिक कागजात हस्तान्तरण नगरेको जनाएको छ। शाखाका सचिव विजयकुमार महतोद्वारा जारी पत्रमा सदस्यता शुद्धीकरणसम्बन्धी मागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै विगतमा कुन प्रक्रिया पुर्‍याएर सदस्यता वितरण गरिएको थियो भन्ने यकिन गर्न तत्कालीन कार्यकालका निर्णय अभिलेख आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अनुप तिवारी महासंघको पछिल्लो निर्वाचनमा दोस्रो कार्यकालका लागि मैदानमा उत्रिएका थिए। तर, उनी पराजित भएपछि महासंघमा गैरपत्रकारहरू प्रवेश गराइएको आरोप लगाउँदै ‘सदस्यता शुद्धीकरण सङ्घर्ष समिति’ गठन गरी आन्दोलन थालेका थिए। तिवारी स्वयं उक्त समितिका संयोजक रहेका छन्।

वर्तमान कार्यसमितिका अनुसार २०८१ पुस ३ गते बसेको पहिलो बैठकले तत्कालीन कोषाध्यक्ष तथा हालका कोषाध्यक्ष सञ्जीव कुमार मिश्रलाई ३० दिनभित्र चलअचल सम्पत्तिको विवरण र आर्थिक हरहिसाब बुझाउन जिम्मेवारी दिएको थियो। तर, ५१८ दिन बितिसक्दा समेत आवश्यक कागजात र हिसाबकिताब बुझाइएको छैन।

महासंघले केन्द्र तथा मधेश प्रदेश समितिलाई समेत बोधार्थ पठाइएको पत्रमार्फत संस्थागत अभिलेख नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा समस्या उत्पन्न भएको जनाएको छ। शाखाले तीन दिनभित्र सम्पूर्ण कागजात बुझाउन आग्रह गर्दै अन्यथा नियमानुसार कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ।

घटनापछि पर्साका पत्रकार वृत्तमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। पदमा रहँदा सदस्यता वितरण प्रक्रिया र संस्थागत अभिलेखबारे मौन बसेको पूर्वनेतृत्वले पराजयपछि मात्रै शुद्धीकरणको मुद्दा उठाएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अब निवर्तमान अध्यक्ष तिवारीले आफ्नो कार्यकालका निर्णय र सदस्यता वितरण प्रक्रिया कागजातमार्फत प्रमाणित गर्छन् वा विवाद अझै चर्किन्छ भन्ने चासो बढेको छ।

सम्बन्धित खबर

सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि, न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ४० हजार

लक्की खबर

वीरगञ्ज–१६ मा महिला हिंसा विरुद्ध दोस्रो दिन पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रम

लक्की खबर

बिरगंज महानगरपालिका–१६ मा महिला विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सुरु

लक्की खबर