राम आर्य
२० असार, वीरगञ्ज ।वीरगञ्ज महानगरपालिकाले मुख्य सडक (२५/२५ मिटर) फराकिलो बनाउने निर्णयसँगै यहाँको वातावरण तनावपूर्ण बन्दै गएको छ। सडक विस्तारको क्रममा संरचना भत्काउन थालिएपछि स्थानीय घरधनी र व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्।
शुक्रबार बिहानैदेखि वीरगञ्ज बजार आंशिक बन्द गरिएको छ भने घण्टाघर चोकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले “व्यवसायीमाथि अन्याय नगर”, “हाम्रो व्यापार जोगाऊ” लगायतका नारा लगाउँदै सडक जामसमेत गरेका छन्।
‘वीरगञ्ज बचाउ संघर्ष समिति’ र ‘सडक पीडित व्यापारी संघर्ष समिति’ संयुक्त रूपमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनीहरूको आरोप छ कि सडक विस्तारको नाममा कानुनी प्रक्रिया नअपनाई जबरजस्ती संरचना भत्काइएको छ।
👉 “घरधनीहरूको जीवनभरको लगानी जोखिममा परेको छ। हामीले विरोध स्वरूप हाम्रा घरहरूमा कालो झन्डा राखेका छौँ।” भनिसंघर्ष समितिका अध्यक्ष जवाहरप्रसाद गुप्ताले भने
यसअघि स्थानीयहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संरचना भत्काउने काम तत्काल रोक्न माग गरेका थिए।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले भने सडक विस्तार दीर्घकालीन विकास योजनाअन्तर्गत भइरहेको बताएको छ।
सडक साघुरो भएका कारण ट्राफिक जाम, पैदल यात्रुहरूको असहजता र अव्यवस्थित पार्किङ समस्याको समाधानका लागि
गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्म सडक चौडाइ बढाउने, ढल निकास सुधार गर्ने र ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउने योजना अघि बढाइएको महानगरको धारणा छ ।
महानगरले सर्वोच्च अदालतको फागुन २८ गतेको आदेशलाई आधार मानेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी काम सुरु गरेको जनाएको छ। हाल विरोध र समन्वयको आवश्यकता देखिँदा डोजरको काम अस्थायी रूपमा रोकिएको छ।
विकास र अधिकारबीच सन्तुलन खोज्दै वीरगञ्जको अर्को समूहले भने सडक विस्तारलाई समर्थन गर्दै विकास रोक्न नहुने तर्क गरिरहेको छ।
ट्राफिक जाम, पैदलयात्रुहरूलाई पर्ने असहजता र अव्यवस्थित पार्किङले सहरको गति अवरुद्ध भएको उनीहरूको भनाइ छ।
तर विकाससँगै स्थानीय घरधनी र व्यवसायीहरूको अधिकार संरक्षण हुनु आवश्यक रहेको आवाज पनि उत्तिकै बलियो छ।
विशेषज्ञहरू भनाई अनुसार “विकास पूर्वाधार जनताको सहमतिमा अघि बढ्दा मात्र दिगो र सफल हुन्छ।” त्यसैले वीरगञ्जको भविष्य सुरक्षित राख्न जनप्रतिनिधि, प्रशासन, व्यवसायी र नागरिक समाजबीच समन्वय, संवाद र पारदर्शी प्रक्रिया अनिवार्य देखिन्छ।
हाल वीरगञ्ज विकासको आवश्यकता र नागरिक अधिकारको दोभानमा उभिएको छ। सहमतिको मार्ग अपनाउँदै साझा प्रयासद्वारा समाधान खोज्न सके मात्र सहरको भविष्य समृद्ध र सुरक्षित बन्न सक्छ भनि केहि बुद्धिजीवीहरुको निष्कर्स रहेको छ।
