भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारको शून्य सहनशीलता: उच्चपदस्थहरूमाथि धमाधम कारबाही

काठमाडौं | मे १, २०२६ (बैशाख १९, २०८३)

नेपालमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानले नयाँ मोड लिएको छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि ‘सुशासन र पारदिर्शता’ लाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको छ।

१. २०४७ पछिका सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सन् १९९० (वि.सं. २०४७) देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै मन्त्री, कर्मचारी र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका लागि एक शक्तिशाली स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गर्ने र दोषीलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारको योजना छ।

२. अख्तियारको सक्रियता: ३१ अर्बभन्दा बढीको बिगो दाबी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार, पछिल्लो पाँच वर्षमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी ७९८ वटा मुद्दा दायर गरिएका छन्। जसमा ४,६६२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ र कुल ३१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ।

३. ‘ठूला माछा’ हरूमाथि अनुसन्धानको घेरा

भ्रष्टाचार विरुद्धको यो ‘महा-अभियान’ मा केही पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू समेत अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्:

• वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण: यसमा पूर्व मन्त्री र सचिवहरूमाथि मुद्दा चलिरहेको छ।

• टेरामाक्स र पेमेन्ट गेटवे प्रकरण: सञ्चार र प्रविधि क्षेत्रका ठूला अनियमिततामा संलग्नहरूलाई अदालतमा उभ्याइएको छ।

• सहकारी ठगी नियन्त्रण: सहकारीको अर्बौँ रकम हिनामिना गर्ने सञ्चालकहरूमाथि कडा कारबाही सुरु गरिएको छ र पीडितको रकम फिर्ता गर्न ‘अध्यादेश’ समेत जारी भएको छ।

४. आन्तरिक जवाफदेहिताको नमुना

सरकारले ‘अरूलाई मात्र होइन, आफ्नालाई पनि छाड्दैन’ भन्ने सन्देश दिन आफ्नै मन्त्रीहरूमाथि पनि निगरानी बढाएको छ। हालै मात्र केही मन्त्रीहरूले आर्थिक विवादमा मुछिएपछि ‘नैतिक जिम्मेवारी’ लिँदै राजीनामा दिएका छन्। यसलाई नेपाली राजनीतिमा जवाफदेहिताको सकारात्मक सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ।

५. डिजिटल सरकारी सेवा र पारदर्शिता

भ्रष्टाचारको जड मानिने ‘बिचौलिया’ प्रथा अन्त्य गर्न सरकारले सबै सरकारी सेवाहरूलाई ‘एकद्वार डिजिटल प्रणाली’ मा लैजाने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसले गर्दा जनताले सरकारी कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष भेट नगरी घरबाटै सेवा पाउनेछन्, जसले गर्दा घुसखोरी र अनियमितता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

निष्कर्ष: नागरिक स्तरबाट भएको ‘जेन-जी’ (Gen-Z) आन्दोलन र सुशासनको मागले गर्दा अहिलेको सरकारलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध कदम चाल्न जनस्तरको ठूलो समर्थन छ। यद्यपि, यी कदमहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु र राजनीतिक प्रतिशोध भन्दा माथि उठेर काम गर्नु सरकारका लागि मुख्य चुनौती देखिएको छ।