नयाँ मौद्रिक नीतिको तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक: आर्थिक चलायमान बनाउन सुझाव संकलन सुरु

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति (Monetary Policy) तर्जुमा गर्ने कार्य अघि बढाएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलन (Balance of Payment) सकारात्मक रहे पनि आन्तरिक उत्पादन र कर्जा प्रवाहमा देखिएको सुस्तता चिर्न केन्द्रीय बैंकले नयाँ नीतिमा जोड दिने देखिएको छ।

१. सुझाव संकलन र समयतालिका

राष्ट्र बैंकले विभिन्न सरोकारवालाहरू—बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ), अर्थशास्त्री र सर्वसाधारणबाट लिखित सुझाव माग गरेको छ। जेठ र असार महिनाभित्र प्राप्त सुझावहरूलाई अध्ययन गरी साउनको पहिलो साताभित्र नीति सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य बैंकको छ।

२. मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरू

आगामी मौद्रिक नीतिले विशेष गरी निम्न विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ:

• कर्जा विस्तार: बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) भए तापनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्न नसकेकाले कर्जा प्रवाह प्रोत्साहन गर्ने नीति।

• ब्याजदर स्थिरता: निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने।

• उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी: कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्योग (SMEs) मा सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता।

• डिजिटल बैंकिङ: सन् २०२६ सम्म डिजिटल भुक्तानीलाई थप सशक्त बनाउन नीतिगत सरलीकरण।

३. आर्थिक चुनौती र गभर्नरको संकेत

हाल मुद्रास्फीति (Inflation) नियन्त्रणमै भए पनि घरजग्गा र सेयर बजारमा देखिएको सुस्तताका कारण अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हालैका सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा “अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट उकास्न लचिलो र सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याइने” संकेत गर्नुभएको छ।

४. निजी क्षेत्रको अपेक्षा

निजी क्षेत्रले भने ‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन’ मा थप लचकता, ब्याजदरमा कमी र निर्माण क्षेत्रलाई राहत पुग्ने गरी नीति ल्याउन दबाब दिइरहेका छन्। कोभिड-१९ पछिको पुनरुत्थान पूर्ण नभइसकेकाले व्यवसायीहरूले पुनर्कर्जा (Refinance) को मागलाई पनि प्रमुखताका साथ उठाएका छन्।

द्रष्टव्य: नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक वर्ष बजेट आएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। यसपटकको नीतिले सरकारको ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने गरी कार्यदिशा तय गर्ने विश्वास गरिएको छ।