काठमाडौँ । पछिल्लो समय दक्षिण एशियाली भू-राजनीतिमा नेपाल–चीन सम्बन्ध र बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) परियोजनालाई लिएर नयाँ रणनीतिक चर्चा चुलिएको छ। नेपालमा नयाँ सरकारको गठन र चीनसँग भएका पुराना सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको विषयले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको हो।
बीआरआई कार्यान्वयनको ९ वर्ष: उपलब्धि र अन्योल
नेपाल र चीनबीच बीआरआई समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको ९ वर्ष पुग्दा पनि परियोजनाहरू ठोस रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। सन् २०१७ मे १२ मा भएको उक्त सम्झौता हालसम्म पनि ‘मोडालिटी’ (लगानीको ढाँचा) कै वरिपरि घुमिरहेको छ।
-
१० ठूला परियोजना: टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक, र केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग जस्ता रणनीतिक महत्त्वका १० परियोजना अझै अध्ययन र छलफलकै चरणमा छन्।
-
ऋण कि अनुदान?: नेपालले बीआरआई अन्तर्गतका आयोजनाहरू ‘अनुदान’ वा ‘सहुलियतपूर्ण ऋण’ मा बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ, जबकि चीनको प्राथमिकता लगानी र व्यावसायिक ऋणमा देखिन्छ।
दक्षिण एशियामा यसको रणनीतिक प्रभाव
नेपाल–चीन सहकार्यले दक्षिण एशियाका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धालाई समेत संकेत गरेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ।
-
कनेक्टिभिटी र पारवहन: चीनले नेपाललाई ‘ल्याण्ड-लक्ड’ (भूपरिवेष्ठित) बाट ‘ल्याण्ड-लिंक्ड’ (भू-जडित) देश बनाउने लक्ष्य राखेको छ, जसले नेपालको भारतमाथिको एकल निर्भरता कम गर्ने देखिन्छ।
-
शक्ति सन्तुलन: नेपालले अघि सारेको ‘आर्थिक कूटनीति’ र चीनको ‘छिमेकी प्राथमिकता’ नीतिले दक्षिण एशियामा नयाँ रणनीतिक सन्तुलन खोजिरहेको छ।
-
पश्चिमी चासो: बीआरआईसँगै नेपालमा अमेरिकी परियोजना एमसीसी (MCC) र अन्य पश्चिमी प्रभावका कारण नेपाल ‘भू-राजनीतिक खेलमैदान’ बन्ने खतराप्रति पनि रणनीतिक चर्चा भइरहेको छ।
“बीआरआई केवल भौतिक पूर्वाधार मात्र नभएर नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता प्रदर्शन गर्ने माध्यम पनि हो। तर, यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्रिय सहमति र स्पष्ट लगानी ढाँचा आवश्यक छ।” — राजनीतिक विश्लेषक
भावी दिशा र नयाँ सरकारको भूमिका
काठमाडौँमा हालै भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक परिवर्तन र ‘विकास कूटनीति’ मा जोड दिने नयाँ नेतृत्वका कारण चीनसँगका रोकिएका आयोजनाहरूले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी जुन महिनामा हुने नेपाल–चीन द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकले बीआरआई कार्यान्वयनको नयाँ खाका कोर्ने अनुमान गरिएको छ।
दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकहरू (श्रीलंका र पाकिस्तान) मा बीआरआईका अनुभवहरूलाई हेर्दै नेपालले ‘ऋणको पासो’ बाट जोगिएर कसरी राष्ट्रिय हितमा काम गर्छ भन्ने कुरा नै अबको रणनीतिक चर्चाको मुख्य विषय रहनेछ।
