प्रशासनिक खर्च कटौती, चुस्त राज्य संयन्त्र र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत।
काठमाडौँ, जेठ
सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्ने तथा कार्यसम्पादनलाई थप छरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइएको सरकारले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत यो ठूलो कदम चालिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ ले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकरण (मर्ज) गरी कार्यविभाजन र नाममा व्यापक हेरफेर गरिएको छ ।
५ मन्त्रालय यथावत, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकताले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई साविककै स्वरूपमा राखेको छ । त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत रहेका छन् ।
यसपटक सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान-प्रविधि क्षेत्र अलग गरी छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ । साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको आईटीसम्बन्धी कार्यलाई भने अब सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत गाभिएको छ ।
कुन-कुन मन्त्रालय गाभिए ?
पुनर्संरचना अनुसार खेलकुदलाई शिक्षासँग गाभेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका रूपमा नयाँ संरचना खडा गरिएको छ ।
त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।
📝 अब कायम भएका १८ मन्त्रालयहरूको पूर्ण सूची:
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२. अर्थ मन्त्रालय
३. गृह मन्त्रालय
४. परराष्ट्र मन्त्रालय
५. रक्षा मन्त्रालय
६. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
७. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
८. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
९. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
१०. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय
११. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
१२. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
१३. युवा, श्रम तथा रोजगार Mन्त्रालय
१४. भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
१५. महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
१६. स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय
१७. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
१८. कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय
राजनीतिक भागबन्डा पुर्याउन विगतमा मन्त्रालयहरू टुक्र्याएर ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद्’ बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै चालिएको यो कदमलाई सुशासन विज्ञहरूले सरकारको सकारात्मक र साहसिक निर्णयका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
