काठमाडौँ, जेठ ९ ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले देश र नागरिकको आवश्यकता तथा भविष्यको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी मात्र कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। पूर्वसांसद मञ्च नेपालद्वारा संघीय राजधानी काठमाडौँमा आयोजित ‘संसदीय समितिमा विधायकी र गैरविधायिकी अभ्यास’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो।
सभामुख अर्यालले विधेयक निर्माणको परम्परागत शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै कानुनको वास्तविक प्रयोगकर्ता र सरोकारवालालाई थाहा नै नदिई वा पर्याप्त छलफल नगरी निर्माण गरिने कानुन व्यावहारिक नहुने धारणा राख्नुभयो।
“विधेयकको निर्माण कसले गर्दिन्छ, कसलाई सोधेर र कोसँग छलफल गरेर गरिन्छ? कानुनको प्रयोगकर्तालाई कस्तो कानुन बन्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन। प्रयोगकर्तालाई अन्धकारमा राखेर बनाइएका कतिपय विधेयकले हाम्रो भूगोल र सामाजिक चेतनाको स्तरलाई समेट्न सकेका छैनन्। अब यस्तो परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ,” सभामुख अर्यालले भन्नुभयो।
पुराना र अव्यावहारिक कानुन संशोधन गर्न आग्रह
सभामुख अर्यालले पुराना, असान्दर्भिक र जनविरोधी लाग्ने कानुनहरूको तत्काल संशोधन वा खारेजी गरिनुपर्ने र प्रविधिमैत्री नयाँ कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। हालको सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी व्यवस्थाको उदाहरण दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “अत्यन्तै असुरक्षित मानिने दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि १८ वर्ष र सुरक्षित मानिने चारपाङ्ग्रेका लागि २१ वर्षको उमेरहद तोकिनु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ। हामीकहाँ कानुन बनाइन्छ र जनतामाथि लादिन्छ, तर त्यसको व्यावहारिक पक्ष र सामाजिक चेतनालाई वास्ता गरिँदैन।”
लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेले पुनः परीक्षाका लागि तीन महिना (९० दिन) सम्म कुर्नुपर्ने नियम अव्यावहारिक रहेको र यसले नागरिकको जीविकोपार्जनमा समेत बाधा पुर्याएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।
तीन पुस्ताको सहकार्य र सफा नियतको आवश्यकता
मुलुकको समृद्धिका लागि राज्यका तीनै अङ्ग—कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्यगत गति र भावना मिल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। देश निर्माणका लागि अनुभवी पुस्ता, काम गर्ने हुटहुटी भएको वर्तमान पुस्ता र प्रविधिमा पोख्त नयाँ पुस्ता गरी तीनै पुस्ता मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
सभामुख अर्यालले स्रोत र साधनभन्दा पनि नीति-नियम बनाउनेहरूको ‘नियत’ सफा भए मात्र त्यसले सार्थक परिणाम दिने स्पष्ट पार्नुभयो। आगामी दिनमा युवा सांसदहरूले सरकारलाई घच्घच्याउँदै जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा प्रभावकारी कानुन निर्माणका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो।
उक्त कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरू, पूर्वसांसदहरू, संविधानसभा सदस्यहरू, बहालवाला सांसदहरू तथा सङ्घीय संसद् सचिवालयका पदाधिकारीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो।
