काठमाडौं, जेठ १० ।
वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई परामर्श सेवा दिने बहानामा देशभर करिब ३ हजार अवैध कन्सल्टेन्सीहरू सञ्चालनमा रहेको सनसनीपूर्ण खुलासा भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरूको प्रारम्भिक अनुगमन तथा तथ्याङ्क विश्लेषणबाट यो तथ्य बाहिर आएको हो।
सरकारबाट विधिवत् रूपमा अनुमति नलिई र करको दायरामा समेत नआएर झोले तथा अवैध कन्सल्टेन्सीहरूले खुलेआम आफ्नो धन्दा चलाइरहेका छन्। मुख्य गरी काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य सहरहरू (पुतलीसडक, बानेश्वर, बागबजार, ललितपुर) सँगै पोखरा, चितवन, बुटवल, र विराटनगर जस्ता ठूला सहरहरूमा यस्ता अवैध कन्सल्टेन्सीहरूको सञ्जाल तीव्र रूपमा फैलिरहेको पाइएको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रमपूर्ण विज्ञापन
अवैध रूपमा सञ्चालित यस्ता संस्थाहरूले विशेष गरी फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई भ्रममा पार्ने गरेका छन्। शतप्रतिशत ‘भिषा ग्यारेन्टी’, ‘बिना आईईएलटीएस (IELTS) वैदेशिक यात्रा’ र ‘भर्ना पछि मात्र शुल्क’ जस्ता आकर्षक र भ्रामक नारा दिएर सोझा साझा विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्ने गरिएको अनुसन्धानले देखाउँछ।
लाखौँको ठगी र युवाहरूको अलपत्र अवस्था
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, दर्ता विना चलेका यी कन्सल्टेन्सीहरूले कलेज भर्ना, प्रोसेसिङ फि र भिषा स्वीकृतिको नाममा प्रति विद्यार्थी लाखौँ रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन्। तर, पछि भिषा नलाग्ने वा विदेश पुगेर पनि कलेज तथा कामको व्यवस्था नहुँदा सयौँ नेपाली युवाहरू कडा आर्थिक र मानसिक मारमा परिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा त कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरू नै पैसा कुम्ल्याएर फरार हुने गरेका घटनाहरू समेत बढ्दै गएका छन्।
नियमनकारी निकायको फितलो उपस्थिति
शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भई नवीकरण भएका कन्सल्टेन्सीहरूको सङ्ख्या सीमित भए पनि बजारमा च्याउ उम्रेझैं खुलेका अवैध कन्सल्टेन्सीहरूलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र फितलो देखिएको छ। शैक्षिक परामर्श सङ्घहरू (जस्तै: इक्यान, फेकन) ले पनि अवैध कन्सल्टेन्सीहरूका कारण वैधानिक व्यवसाय गर्नेहरूको बद्नाम भइरहेको भन्दै सरकारसँग तत्काल कडा अनुगमन र कारबाहीको माग गरेका छन्।
प्रहरी प्रशासन र शिक्षा मन्त्रालयले अब संयुक्त रूपमा आकस्मिक अनुगमन गरी दर्ता नभएका, मापदण्ड पूरा नगरेका र विद्यार्थी ठग्ने उद्देश्यले खोलिएका सबै कन्सल्टेन्सीहरूलाई तत्काल सिल गरी कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी थालेको बुझिएको छ। सरकारले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई पनि कुनै पनि कन्सल्टेन्सीमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अघि उक्त संस्था मन्त्रालयमा सूचीकृत भए/नभएको अनिवार्य जाँच गर्न आग्रह गरेको छ।
