६असार, बीरगञ्ज ।उच्च अदालत जनकपुर वीरगञ्जको फैसलाको विवादले संसद ततायो : मन्त्री चौरसियामाथि न्यायमा हस्तक्षेपको आरोप लागेको छ | प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियामाथि न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । सिंहले मन्त्री चौरसियाले विभिन्न मुद्दामा न्यायाधीशहरूलाई फोनमार्फत प्रभावमा पार्न खोजेको भन्दै उनको कल डिटेल सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् ।
सांसद सिंहले बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै भने, “कसैको मुद्दा जिल्लामा छ भने जिल्लाको पहिलो नम्बरको न्यायाधीशलाई फोन गर्नुहुन्छ, उच्च अदालतमा छ भने मुख्य न्यायाधीशलाई फोन गर्नुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ । त्यसैले म माग गर्छु, कानुनमन्त्रीको कल डिटेल सार्वजनिक गरियोस् ।”
सांसद सिंहको भनाइले प्रतिनिधिसभामा एकाएक सनसनीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्यो ।
सांसद सिंहको आरोपको सन्दर्भ कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलमसम्बन्धी विवादास्पद फैसलासँग जोडिएको छ । आलममाथि २०६४ सालमा मानिसलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर जलाएको आरोपमा जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर, उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले उक्त फैसला उल्टाउँदै आलमलाई सफाइ दिएका थिए ।
उक्त फैसलापछि न्यायालय र राजनीतिक क्षेत्र दुबैमा गम्भीर विवाद चर्किएको छ ।विवादित फैसला सार्वजनिक भएपछि न्यायपरिषद्ले छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । परिषद्ले बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्दै दुवै न्यायाधीशलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासबाट हटाएर सर्वोच्चमा हाजिर हुने आदेश दिएको हो ।
परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै छानबिन आवश्यक रहेको तर्क राखेका थिए । उनका अनुसार फैसलामा गम्भीर त्रुटि रहेको आशंका छ र त्यसको सम्पूर्ण छानबिन आवश्यक छ । यद्यपि, परिषद्को यो निर्णयमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले खुला असहमति जनाएका छन् । उनी परिषद्को बैठकमा उपस्थित रहेर छानबिन नगर्नुपर्ने भन्दै कडा आवाज उठाएको स्रोतले बताएको छ ।
यता मन्त्री चौरसियाले भने आफु परिषद्को बैठकमै उपस्थित नभएको दाबी गरेका छन् । “म परिषद्को मिटिङमै थिइनँ । दिनभरि संसदमा थिएँ । कानुन मन्त्रालयको छलफल थियो,” उनले भने । तर स्रोतहरूले भने चौरसिया उपस्थित रहे पनि निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको दाबी गर्दछ |मन्त्री चौरसिया आफै कांग्रेस पार्टीका नेता हुन् र वीरगन्ज क्षेत्रका बासिन्दा समेत हुन् । उनलाई विवादास्पद फैसलामा संलग्न न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारूसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको स्रोतले बताएको छ ।
सांसद अमरेश सिंहले यसै प्रसंगलाई जोड्दै चौरसिया न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित पार्न खोजिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, “कसैको मुद्दामा मन्त्री स्वयं फोन गरेर हस्तक्षेप गर्नु, त्यो लोकतन्त्रका लागि घातक हो । कानुनमन्त्री आफैं हस्तक्षेपकारी भए भने न्याय कसरी निष्पक्ष रहन्छ ?”सांसद सिंहले कानुनमन्त्री चौरसियाको फोन कल विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले भने, “यदि उनी सफा छन् भने कल डिटेल सार्वजनिक गर्न किन डर ? यदि फोन गरेका छैनन् भने त्यहाँ प्रस्ट हुन्छ ।” यो घटनाले न्यायपालिका र कार्यपालिका (सरकार) बीचको सन्तुलन र मर्यादामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ । कानुनमन्त्री स्वयंले न्यायिक छानबिन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको देखिएमा गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भट्टराई भन्छन्, “न्यायाधीशको छानबिनबारे मन्त्रीको असहमति स्वाभाविक हो तर प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुनु वा राजनीतिक स्वार्थमा छानबिन रोक्ने प्रयास हुनु गम्भीर विषय हो ।“
नेपालको न्याय प्रणालीमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र स्वतन्त्रताको संरक्षण अनिवार्य छ । कानुनमन्त्रीमाथि उठेको आरोपको निष्पक्ष छानबिन हुन आवश्यक छ, जसमा कल डिटेल सार्वजनिक गर्नेलगायत कदमहरू प्रभावकारी हुन सक्छन् ।अब संसद, न्यायपरिषद् र नागरिक समाजको नजर यो विषयको आगामी विकासक्रममा केन्द्रीत रहने निश्चित छ ।
