काठमाडौं । सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीको थुनामा राख्ने आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न निर्देशन दिएको हो। न्यायाधीशद्वय बाबुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षको बहस तथा मिसिल अध्ययनपछि उक्त निर्णय सुनाएको हो।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछानेले दायर गर्नुभएको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले उहाँलाई थुनामुक्त गरी मुद्दाको कारबाही अघि बढाउने बाटो खोलेको छ।
सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा जोडिएका लामिछानेले यसअघि नै आफ्नो हिस्साको बिगो रकम अदालतमा दाखिला गरिसक्नुभएको छ।
उच्च अदालतको यो फैसलासँगै लामो समयदेखि चलिरहेको कानुनी रस्साकस्सीमा नयाँ मोड आएको छ। आदेशपछि लामिछाने समर्थकहरूमा उत्साह देखिएको छ भने सहकारी पीडितहरूले यस फैसलालाई गम्भीर चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
