काठमाडौं । सरकारले कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारीसाधन फिर्ता लिन थालेपछि विभिन्न निकायमा गाडी बुझाउने क्रम तीव्र बनेको छ। हालसम्म ६२२ वटा सवारी साधन सम्बन्धित निकायमा फिर्ता भइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा सुरु गरिएको यस अभियानअन्तर्गत मन्त्रालय, विभाग तथा संवैधानिक निकायहरूबाट गाडी संकलन गरिएको हो। प्रचलित कानुनअनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई मात्र सरकारी सवारी सुविधा हुने व्यवस्था रहे पनि तल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत व्यक्तिगत रूपमा गाडी प्रयोग गर्दै आएको पाइएपछि सरकारले कडाइ गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले ठूलो संख्यामा सवारी दुरुपयोग भएको देखाएपछि वैशाख १० गते सबै सरकारी निकायलाई सवारी साधनको विवरण उपलब्ध गराउन र मापदण्डविपरीत प्रयोग भइरहेका गाडी तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
यस निर्देशनपछि विभिन्न निकायमा नियमविपरीत प्रयोग भइरहेका गाडी बुझाउने क्रम बढेको छ। अबदेखि मापदण्ड नपुगेका कर्मचारीले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सरकारी सवारी प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट पारिएको छ।
सरकारले भने यो कदम कार्यसम्पादनमा असर पार्ने उद्देश्यले नभई व्यवस्थापन सुधारका लागि चालिएको जनाएको छ। आवश्यक परेमा कार्यालयीय काम वा विशेष परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारीले सामूहिक रूपमा सवारी साधन प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था कायम रहने बताइएको छ।
यस अभियानबाट सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग नियन्त्रण हुनुका साथै प्रशासनिक खर्चमा समेत कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।
