वीरगंज । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले आयात तथा निर्यात हुने वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने सरकारी निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ।
सरकारले २०८२ चैत २६ गते जारी गरेको सूचनामार्फत भन्सार बिन्दुमा आउने तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने सबै वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने तयारी गरेपछि संघले यसप्रति असहमति जनाएको हो।
संघका अध्यक्ष हरि प्रसाद गौतमले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो व्यवस्था हतारमा लागू गर्न खोजिएको भन्दै यसले आयात व्यापार र आन्तरिक बजार दुवैमा नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन्। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा एमआरपी सम्बन्धी प्रावधान रहे पनि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी एकपक्षीय रूपमा निर्णय गर्नु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ।
संघका अनुसार छिमेकी भारतमा एमआरपी प्रणाली मुख्यतः दैनिक उपभोग्य वस्तु (एफएमसीजी) र साना मेशिनरी सामानमा सीमित छ। तर नेपालमा सबै प्रकारका वस्तुमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्न खोज्नु व्यवहारिक नहुने उनीहरूको तर्क छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र विदेशी विनिमय दर निरन्तर परिवर्तन भइरहँदा आयातित वस्तुको एमआरपी निर्धारण गर्न कठिन हुने संघले जनाएको छ। साथै साना खुद्रा व्यापारीको नाफा निर्धारण, सानो परिमाणमा हुने आयात, हार्मोनिक कोड परिवर्तन तथा एमआरपीकै आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्ने नीतिले थप जटिलता सिर्जना गर्ने बताइएको छ।
संघले यी समस्याहरू समाधान नगरी एमआरपी लागू गर्न नहुने उल्लेख गर्दै हालका लागि निर्णय स्थगित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै विस्तृत अध्ययन, बजार अनुसन्धान र निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यावहारिक मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
यस निर्णयका कारण वीरगञ्ज भन्सारसहित देशभरका भन्सार कार्यालयमा आयातित वस्तुको जाँचपास प्रभावित भएको संघले जनाएको छ। जाँचपासमा ढिलाइ हुँदा आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध हुने, राजस्व संकलन घट्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने चेतावनी संघले दिएको छ।
