काठमाडौं — सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अध्यक्षसहित केवल तीन सदस्यबाटै निर्णय गर्न सकिने प्रावधानसहित अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि राजनीतिक तथा संवैधानिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ।
सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्दै परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित अध्यादेशअनुसार अध्यक्षसहित चार सदस्य उपस्थित भए गणपूरक मानिने र तीमध्ये बहुमत अर्थात् तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यससँगै पदाधिकारी सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः सुनुवाइ आवश्यक नपर्ने व्यवस्था पनि संशोधनमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि नियुक्तिपूर्व अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रावधान भने कायम राखिएको स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया छिटो अघि बढाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ। तर संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत यस्तो संवेदनशील कानुन संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना पनि बढ्दै गएको छ।
यसबीच राष्ट्रपतिमा नैतिक द्विविधा देखिएको छ। यसअघि राष्ट्रपतिले समान प्रकृतिको विधेयक फिर्ता पठाउँदै परिषद्को निर्णय कम्तीमा कुल सदस्यको बहुमतबाट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनले “सर्वसम्मति सम्भव नभए बहुमत नै अन्तिम आधार हुनुपर्छ” भन्ने स्पष्ट मत राखेका थिए।
संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय निकाय हो, जसमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सदस्य हुन्छन्।
यसअघि संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियाका विभिन्न विकल्प राखिएका थिए, जसलाई राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। अहिलेको प्रस्तावित अध्यादेशमा भने न्यूनतम तीन सदस्यबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ, जसले अल्पमतको निर्णयलाई वैधता दिने खतरा रहेको आलोचकहरूको तर्क छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाएको छ। अब राष्ट्रपतिले यसमा के निर्णय लिन्छन् भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
