काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले छिटो र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लक्ष्यसहित अघि सारेका ६ वटा अध्यादेश यतिबेला राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेका छन्। सरकारका अनुसार यी अध्यादेशले प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउने, सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने र जनताको दैनिकीसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य राखेका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत—ले भने यसलाई “अत्यधिक कार्यकारी शक्ति प्रयोग” भन्दै विरोध जनाएका छन्।
सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था सुधारदेखि सहकारी नियमन कडाइ, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण, विभिन्न कानुन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति, र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया छिटो बनाउने जस्ता विषय समेटिएका छन्।
सरकारको दाबी: सेवा प्रवाहमा क्रान्तिकारी सुधार
सरकारी पक्षका अनुसार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनेछ। सहकारी ऐन संशोधनले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीबाट पीडित साना बचतकर्तालाई राहत दिने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनले विकास निर्माणका कामहरूलाई ढिलासुस्तीबाट मुक्त गर्ने दाबी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, “यी अध्यादेश जनताको प्रत्यक्ष हितका लागि ल्याइएका हुन्। प्रशासनिक जटिलता हटाएर छिटो निर्णय र काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाइन्छ।”
प्रतिपक्षको आरोप: शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रयास
तर प्रतिपक्षी दलहरूले भने अध्यादेशमार्फत ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विपरीत भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार संवैधानिक परिषद् र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी प्रावधानले राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने र शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने जोखिम रहेको छ।
एक प्रतिपक्षी नेताले भने, “यस्ता महत्वपूर्ण कानुनी संशोधन संसदमा व्यापक छलफल गरेर मात्र गर्नुपर्छ। अध्यादेशको दुरुपयोगले लोकतन्त्र कमजोर बनाउन सक्छ।”
जनतामा आशा र आशंका दुवै
यता सर्वसाधारण नागरिकबीच भने मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। धेरैले सहकारी पीडितका लागि राहत कोष, सेवा प्रवाह छिटो हुने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरेका छन्। “यदि सही रूपमा कार्यान्वयन भयो भने हामीलाई ठूलो राहत मिल्छ,” एक सेवाग्राहीले बताए।
तर केहीले भने दीर्घकालीन प्रभाव र पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाएका छन्। “कानुन छिटो ल्याउनु राम्रो हो, तर त्यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चितता पनि चाहिन्छ,” अर्का नागरिकले भने।
अब के हुन्छ?
अध्यादेशहरू लागू भएमा देशको प्रशासनिक र नीतिगत संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने देखिन्छ। तर ती कति प्रभावकारी हुन्छन् र राजनीतिक सहमति कति जुट्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा स्पष्ट हुने छ।
समग्रमा, सरकारको सुधारमुखी कदम र प्रतिपक्षको शंकाबीच अहिलेको बहसले नेपालमा नीति निर्माण प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ठूलो प्रश्न पनि उठाएको छ। अब जनताको नजर कार्यान्वयन र परिणामतर्फ केन्द्रित भएको छ।
