नेपालमा भूमिहीनको सङ्कट: १२ लाखभन्दा बढी परिवार अझै सुरक्षित आवासविहीन

काठमाडौँ, वैशाख २०८३

नेपालमा भूमिहीन, दलित र सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्ने सरकारी प्रयासका बाबजुद अझै पनि १२ लाखभन्दा बढी परिवार सुरक्षित आवासको अधिकारबाट वञ्चित रहेका छन्। भूमि समस्या समाधान आयोगको पछिल्लो लगतअनुसार देशभर १२ लाख ९ हजार ५८५ भूमिहीन परिवार पहिचान भइसकेका छन्, जो वर्षौँदेखि नदीकिनार, सार्वजनिक जग्गा र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन्।

उठीबासको त्रास र कानुनी लडाइँ

पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बसेका बस्तीहरू हटाउन सरकारले ‘डोजर’ चलाउन सुरु गरेपछि भूमिहीनहरूमा त्रास फैलिएको छ। थापाथली, बालखु र मनहरा किनारका सुकुमवासी बस्तीहरूमा हालै मात्र सुरक्षा निकायले माइकिङ गर्दै बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो।

यसैबीच, उचित विकल्प र पुनर्स्थापना विना उठिबास गराउन लागिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर भएको छ। आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ ले प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो देखिएको छ।

पहिचान र प्रमाणीकरणको सुस्त गति

सरकारले पटक-पटक आयोगहरू गठन गरे पनि वास्तविक भूमिहीनको प्रमाणीकरण हुन नसक्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। हालैका दिनमा काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा लगत सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरी विस्थापित परिवारको विवरण लिन सुरु गरिएको छ। हालसम्म १ हजार ४०० भन्दा बढी परिवारले पुनर्स्थापनाका लागि आवेदन दिएका छन्।

विपद्को जोखिम र मानवीय अवस्था

वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा नदीकिनारका यी बस्तीहरू बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा छन्। सरकारले ‘सुरक्षित आवास’ को नारा दिए पनि बागमती र अन्य नदीका किनारमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था दयनीय छ।

प्रमुख चुनौतीहरू:

• वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान: हुकुमवासी (नक्कली सुकुमवासी) र वास्तविक भूमिहीन छुट्याउन कठिन हुनु।

• विकल्प विनाको विस्थापन: स्थानान्तरणका लागि पर्याप्त पूर्वाधार र रोजगारीको अवसर नहुनु।

• नीतिगत अस्थिरता: सरकार परिवर्तनसँगै भूमि आयोगका पदाधिकारी र कार्यविधि फेरिनु।

सरकारले इचङ्गु नारायण जस्ता स्थानमा एकीकृत आवास योजना अघि सारे पनि धेरै भूमिहीनहरूले ती ठाउँ आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि अनुपयुक्त भएको बताउँदै आएका छन्। बासस्थानको सुरक्षा मात्र नभई नागरिकको आत्मसम्मान र जीविकोपार्जनलाई समेत ध्यान दिएर मात्र यो राष्ट्रिय समस्याको समाधान निस्कने विज्ञहरूको भनाइ छ।