काठमाडौँ, वैशाख २० काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदी किनारा र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानले तीव्रता पाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र गृह प्रशासनको समन्वयमा सुरु भएको यस कार्य अन्तर्गत हालसम्म उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रबाट करिब दुई हजार अवैध घर-टहराहरू हटाइएको छ।
अभियानको पछिल्लो अवस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले वैशाख १७ गते साँझसम्म बस्ती खाली गर्न दिएको समयसीमा सकिएसँगै वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेदेखि नै थापाथली, सिनामंगल, मनोहरा, शंखमूल र बालाजु लगायतका क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरी संरचना भत्काउन सुरु गरिएको हो। सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा गरिएको यस कारबाहीका क्रममा केही स्थानमा तनावको स्थिति समेत सिर्जना भएको थियो।
विस्थापितको व्यवस्थापन र चिन्ता बस्तीबाट हटाइएका परिवारहरूलाई हाल सरकारले कीर्तिपुरस्थित ‘राधा स्वामी सत्संग’, ललितपुरको ‘बौडे’ र भक्तपुरको ‘खरिपाटी’मा रहेका अस्थायी होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्थानान्तरण गरेको छ। तर, विस्थापित परिवारहरूले भने आफ्नो रोजगारी र बालबालिकाको शिक्षालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका एक अभिभावकले भने, “बस्न र खानको व्यवस्था भए पनि छोराछोरीको स्कुल छुटेको छ, अब हामी कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने कुनै निश्चित टुङ्गो छैन।”
राजनीतिक र सामाजिक प्रतिक्रिया सरकारको यस कदमलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले विकल्पबिना गरिएको यस कार्यलाई ‘डोजर आतंक’ को संज्ञा दिँदै मानवीय संवेदनशीलता अपनाउन माग गरेका छन्। अर्कोतर्फ, महानगरपालिका र सरकारले भने बागमती सभ्यताको संरक्षण र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षाका लागि यो अनिवार्य कदम भएको दाबी गरेका छन्।
आगामी योजना प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले यो अभियानलाई काठमाडौँ बाहिर देशभरका ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन भूमि आयोगसँग समन्वय भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
मुख्य बुँदाहरू:
-
प्रभावित क्षेत्र: थापाथली, सिनामंगल, मनोहरा, बालुवाटार, रानीबारी लगायत २४ बस्ती।
-
सरकारको अडान: सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने र नदी किनारालाई सफा राख्ने।
-
चुनौती: वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र विस्थापितको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना।
