काठमाडौं । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रमा प्रयोग गर्न लागिएको अत्याधुनिक अमेरिकी कार्गो ड्रोन ‘Alta X Gen 2’ को परीक्षण उडानलाई नेपाल सरकारले तत्कालका लागि रोकेको छ। सगरमाथा आधार शिविर (EBC) मा सामान ढुवानी र आपत्कालीन उद्धारका लागि लक्षित भनिएको यो परीक्षण रोकिएपछि यसले कूटनीतिक चर्चा समेत बटुलेको छ।

१. के थियो अमेरिकी योजना?
अमेरिकी दूतावासको समन्वय र अमेरिकी प्राविधिकहरूको सहयोगमा सगरमाथा क्षेत्रको कठिन भूगोलमा ड्रोनको क्षमता परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको थियो। विशेषगरी:
-
क्याम्प १ र क्याम्प २ सम्म भारी सामान (अक्सिजन सिलिन्डर, पाल, र खाद्यान्न) पुर्याउने।
-
मानवीय जोखिम कम गर्न र शेर्पाहरूको भारी बोक्ने भारलाई घटाउने।
-
उच्च उचाइमा ‘पेलोड’ (Payload) क्षमताको प्राविधिक जाँच गर्ने।
२. किन रोकियो परीक्षण?
नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरू (गृह मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पर्यटन विभाग) ले केही प्राविधिक र सुरक्षागत कारण देखाउँदै अनुमति प्रक्रियामा कडाइ गरेका छन्:
-
अनुमति प्रक्रिया: नेपालको ‘ड्रोन उडान सम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ अनुसार संवेदनशील क्षेत्रमा उडान गर्न गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ, जुन प्रक्रियामा जटिलता देखिएको छ।
-
सुरक्षा संवेदनशीलता: चीनको सीमा नजिकै (Sino-Nepal Border) अमेरिकी प्रविधिको ड्रोन उडान हुनुलाई भू-राजनीतिक सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएको छ।
-
नीतिगत अन्योल: हालै मात्र चिनियाँ कम्पनी DJI ले सोही क्षेत्रमा परीक्षण सफल गरिसकेको सन्दर्भमा, अमेरिकी ड्रोनलाई अनुमति दिँदा सन्तुलित वैदेशिक नीति र सुरक्षा मापदण्डमा प्रश्न उठ्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
३. कूटनीतिक चर्चा र दबाब
यो निर्णयसँगै कूटनीतिक वृत्तमा फरक-फरक तर्कहरू उब्जिएका छन्। एकातिर, प्रविधिमैत्री पर्यटनको विकासमा अवरोध पुगेको भन्दै केहीले सरकारको आलोचना गरेका छन् भने अर्कोतिर, सीमा क्षेत्रको आकाशमा विदेशी ड्रोनको उडानलाई नियन्त्रण गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि आवश्यक कदम भएको दाबी गरिएको छ।
४. शेर्पा र पर्यटन व्यवसायीको मिश्रित प्रतिक्रिया
-
समर्थन: कतिपय व्यवसायीहरू ड्रोनले खुम्बु आइसफलको जोखिमपूर्ण बाटोमा मानिसको आवतजावत घटाउने र दुर्घटना कम गर्ने विश्वास गर्छन्।
-
विरोध: स्थानीय पोर्टर र मजदुरहरूले भने ड्रोनको प्रयोगले आफ्नो रोजगारी खोसिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
अन्त्यमा: सरकारले ड्रोन उडानका लागि आवश्यक थप मापदण्ड र ‘नो फ्लाइ जोन’ का विषयमा नयाँ छलफल सुरु गर्ने संकेत दिएको छ। तत्कालका लागि यो परीक्षण रोकिए पनि, भविष्यमा प्रविधि र सुरक्षाबीचको सन्तुलन कसरी मिलाइन्छ भन्ने कुरा चासोको विषय बनेको छ।


