काठमाडौं, बैशाख २०, २०८३
छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनले नेपालको त्रिदेशीय बिन्दुमा रहेको विवादित भूमि लिपुलेक नाकाबाट द्विपक्षीय व्यापार र कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुचारु गर्ने सहमति गरेपछि नेपालमा तीव्र कूटनीतिक र राजनीतिक असन्तुष्टि पैदा भएको छ।
विवादको मुख्य कारण
हालै भारतको विदेश मन्त्रालयले चीनसँगको समन्वयमा जुन २०२६ देखि लिपुलेक पास हुँदै १० वटा जत्थामा १,००० तीर्थयात्रीलाई कैलाश मानसरोवर लैजाने घोषणा गरेको छ। यसका साथै सन् २०२५ को अगस्टमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा उक्त नाकाबाट व्यापारिक गतिविधि बढाउने ९ बुँदे सहमति समेत भएको थियो।
नेपाललाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरी गरिएको यो द्विपक्षीय सहमतिले नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर सन् २०२० मा नै आफ्नो ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गरिसकेको छ र यसलाई संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रिय निसान छापमा समेत समावेश गरिएको छ।
नेपालको प्रतिक्रिया र अडान
-
परराष्ट्र मन्त्रालय: नेपाल सरकारले पटक-पटक लिपुलेक नेपालको अविभाज्य अंग भएको र सुगौली सन्धि (१८१६) अनुसार महाकाली नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालकै भएको अडान दोहोर्याउँदै आएको छ। विगतमा जस्तै यसपटक पनि नेपालले भारत र चीन दुवैलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ।
-
राजनीतिक दलहरू: विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (RSP) र अन्य प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको मौनताप्रति प्रश्न उठाउँदै यसलाई राष्ट्रिय अखण्डताको मुद्दा बनाएका छन्। उनीहरूले नेपालको अनुमति बिना विदेशी शक्तिले नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नपाउने जिकिर गरेका छन्।
-
नागरिक समाज: काठमाडौं लगायतका प्रमुख सहरहरूमा “हाम्रो भूमि, हाम्रो अधिकार” भन्दै सांकेतिक विरोध प्रदर्शनहरू सुरु भएका छन्।
भारत र चीनको तर्क
भारतले यो नाका सन् १९५४ देखि नै प्रयोग हुँदै आएको र कोभिड-१९ का कारण मात्र रोकिएको दाबी गर्दै नेपालको दाबीलाई “निराधार र तथ्यहीन” भनेको छ। चीनले भने यस विषयमा हालसम्म कुनै औपचारिक कूटनीतिक टिप्पणी गरेको छैन, यद्यपि व्यापारिक स्वार्थका लागि भारतसँग हात मिलाएको देखिन्छ।
निष्कर्ष
लिपुलेक नाका केवल व्यापारिक मार्ग मात्र नभएर नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र सीमा विवादको केन्द्र बनेको छ। दुई ठूला छिमेकीबीचको यो सहकार्यले नेपालको कूटनीतिक सामर्थ्यको ठूलो परीक्षा लिने निश्चित छ। विज्ञहरूका अनुसार, नेपालले अब भारत र चीन दुवैसँग त्रिपक्षीय वार्ताको पहल नगरेसम्म यो समस्या बल्झिरहने देखिन्छ।
