सिमरा, बारा नेपाल सरकारले ठूलो लगानीमा निर्माण गरिरहेको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को करिब ५०० बिघा जग्गा भू-माफिया र सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भएपछि सरकारले उक्त क्षेत्र खाली गराउन कडा निर्देशन दिएको छ ।
अतिक्रमणको डरलाग्दो अवस्था कुल ८३३ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सिमरा सेजको अधिकांश जग्गा अहिले अवैध कब्जामा रहेको पाइएको छ । सेज प्राधिकरणका अनुसार:
-
ब्लक ‘ए’: ३४३ बिघा जग्गा मध्ये केही भागमा मात्र उद्योगहरू सञ्चालन र निर्माण भइरहेका छन् ।
-
अन्य ब्लकहरू: ब्लक ‘बी’, ‘सी’, ‘डी’, र ‘ई’ को अधिकांश जग्गामा ६०० भन्दा बढी घरटहरा निर्माण गरिएका छन् ।
-
खेतीपाती: खाली रहेको जग्गामा स्थानीयले अवैध रूपमा खेतीपाती गर्दै आएका छन् भने कतिपय ठाउँमा पक्की संरचना समेत निर्माण भइसकेका छन् ।
सरकारको ७ दिने अल्टिमेटम उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको सेज प्राधिकरणले हालै जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सहयोग मागेको छ । वैशाख ९ गते पठाइएको पत्रमा त्यहाँ बनेका घर-टहरा हटाउन, लगाइएका बाली उठाउन र नयाँ बाली नलगाउन निर्देशन दिइएको छ । सरकारले जग्गा भाडामा ७५ प्रतिशत छुट दिएपछि उद्योगीहरूको आकर्षण बढे पनि जग्गा अभावका कारण नयाँ उद्योगहरू आउन सकेका छैनन् ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र समस्याको जड यो जग्गा वि.सं. २०२१ मा वीरगन्ज चिनी मिलका लागि स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको थियो । २०५९ सालमा चिनी मिल बन्द भएपछि विभिन्न जिल्लाबाट आएका मानिसहरूले यसलाई कब्जा गर्न सुरु गरेका हुन् । सुरुमा चिनी मिलका मजदुरहरू बसेको भए पनि हाल धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, र रामेछाप लगायतका जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरूले जग्गा खरिद-बिक्री समेत गरिरहेको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकारको भूमिका जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर राजन पौडेलले जग्गा खाली गराउने मुख्य जिम्मेवारी सेज प्राधिकरणकै भएको बताएका छन् । यद्यपि, नगरपालिकाले समन्वय र सहजीकरणका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्ने आश्वासन दिएको छ । बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने बताएका छन् ।
निष्कर्ष सिमरा सेज मधेश प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिन्छ । तर, वर्षौँदेखि राजनीतिक संरक्षण र फितलो निगरानीका कारण भएको यो अतिक्रमणले देशको औद्योगिक छविलाई नै असर पारिरहेको छ । यदि समयमै यो समस्या समाधान नभए निर्माणाधीन उद्योगहरू समेत प्रभावित हुने र विदेशी लगानीकर्ताहरू हच्किने निश्चित देखिन्छ ।
